“पाणीवाले बाबा, जलदूत ”च्या घोषणांचा गाजावाजा; पण सावखेडा शिवारातील वाघनगर अजूनही तहानलेले !
जनता लाईव्ह:- पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या मतदारसंघातच 10 ते 15 दिवसांनी पाणी; नागरिकांचा संताप, प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह
जळगाव जिल्ह्यात एकीकडे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांना “पाणीवाले बाबा”, “जलदूत” अशा उपाध्या देत मोठमोठ्या घोषणा आणि विकासाचे दावे केले जात आहेत. मात्र दुसरीकडे वास्तव मात्र पूर्णपणे वेगळे चित्र दाखवत आहे. जळगाव शहरालगत असलेल्या सावखेडा शिवारातील वाघनगर परिसरात नागरिकांना तब्बल दहा ते पंधरा दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे हा परिसर स्वतः पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या मतदारसंघात येत असल्याने या समस्येकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. एका बाजूला जलजीवन, पाणी योजना, पाइपलाइन, जलसंधारण आणि विकासाच्या घोषणा होत असताना दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असेल, तर या सर्व घोषणांचा नेमका उपयोग काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार अनेक वेळा प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल झालेला नाही. काही भागात पाण्याचा दाब कमी असतो, तर काही ठिकाणी अनेक दिवस नळ कोरडेच राहतात. परिणामी नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे. वाढत्या उन्हामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे.
पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क मानला जातो. मात्र आजही शहरालगतच्या भागात नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. निवडणुकांच्या काळात विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात नागरिकांच्या मूलभूत समस्या कायम राहतात, अशी भावना आता नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे “घोषणांमध्ये विकास आणि वास्तवात पाण्याची टंचाई” असे चित्र समोर येत आहे. विशेषतः मंत्र्यांच्या मतदारसंघातच अशी परिस्थिती असेल, तर इतर ग्रामीण आणि उपनगरी भागांची अवस्था काय असेल, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासनाने या समस्येकडे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनेच्या दृष्टीने न पाहता कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा “जलदूत”च्या उपाध्या आणि जाहिरातींपेक्षा नागरिकांच्या रिकाम्या नळांचे वास्तव अधिक बोलके ठरणार आहे.

