मनपाच्या तब्बल २३ घंटागाड्या बंद; जळगावच्या स्वच्छतेचा बोजवारा, कोट्यवधींची बिले रखडल्याने कचरा संकलनावर परिणाम….
जळगाव : शहराला स्वच्छ ठेवण्याच्या दाव्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत मोठी दरी निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहरातील घराघरातून कचरा संकलनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या महापालिकेच्या तब्बल २३ घंटागाड्या नादुरुस्त अवस्थेत बंद पडल्या असून अनेक प्रभागांमध्ये कचरा संकलनाची व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. काही भागांमध्ये तर २० ते २२ दिवसांपासून घंटागाड्या बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना कचऱ्याचा त्रास सहन करावा लागत असून शहराच्या स्वच्छतेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेने शहरातील दैनंदिन स्वच्छता आणि कचरा संकलनाची जबाबदारी बीव्हीजी इंडिया कंपनीकडे पाच वर्षांच्या करारावर दिली आहे. या करारानुसार दररोज सुमारे ५०० कर्मचारी उपलब्ध करून शहरातील कचरा संकलन व वाहतूक करण्याची जबाबदारी कंपनीवर आहे. या कामासाठी महापालिकेने कंपनीला एकूण १२३ वाहने उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामध्ये ८४ घंटागाड्या, १२ कॉम्पॅक्टर, ९ पिकअप, ५ डंपर, ४ ट्रॅक्टर, ३ लोडर, १ स्किप लोडर तसेच इतर वाहनांचा समावेश आहे.
मात्र उपलब्ध वाहनांपैकी २३ घंटागाड्या विविध तांत्रिक बिघाडांमुळे बंद असल्याचा दावा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. या वाहनांना आवश्यक असलेली स्टेपनी आणि टूल किट महापालिकेकडून देण्यात आलेली नसल्यामुळे अनेक वाहने वेळेत दुरुस्त होऊ शकलेली नाहीत, असेही कंपनीचे म्हणणे आहे.
दुरुस्तीचे बिल थकले; आणखी वाहने बंद पडण्याची भीती कंपनीने वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ३ लाख रुपयांचे बिल महापालिकेकडे सादर केल्याचे सांगितले आहे. मात्र हे बिल अद्याप मंजूर झाले नसल्यामुळे इतर नादुरुस्त वाहनांची दुरुस्तीही रखडली आहे. परिणामी कचरा संकलनाची संपूर्ण यंत्रणा ताणावर चालत असल्याचे समोर येत आहे.
३२ लाखांची वसुली झाली, पण वाहनांची दुरुस्ती अद्याप रखडली यापूर्वी शहरातील स्वच्छतेचा मक्ता वॉटरग्रेस प्रॉडक्ट्स या कंपनीकडे होता. त्यांचा करार संपल्यानंतर वाहने ताब्यात घेताना अनेक वाहने खराब अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावेळी महापालिकेने संबंधित कंपनीच्या बिलातून ३२ लाख रुपये वसूल केले होते. ही रक्कम वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी वापरली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मात्र आजतागायत त्या निधीतून वाहनांची आवश्यक दुरुस्ती झालेली नाही. तसेच प्रत्येक वाहनासाठी आवश्यक असलेली स्टेपनी आणि टूल किटही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्यामुळे अनेक वाहने वापरात आणता आलेली नाहीत, असा आरोप कंपनीच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.
टायर, बॅटरी आणि वजनकाटा बंद; यंत्रणेची साखळीच विस्कळीत सध्या बंद असलेल्या वाहनांमध्ये बहुतांश वाहनांना टायर, बॅटरी आणि इतर यांत्रिक दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जात आहे. टायर पुरवठ्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून १०८ टायर पुरविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र संबंधित देयके न मिळाल्याने ४५ दिवस उलटूनही टायरचा पुरवठा झालेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
याशिवाय डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याचे अचूक वजन मोजण्यासाठी बसविण्यात आलेला वजनकाटा देखील बंद अवस्थेत आहे. या यंत्रणेच्या देखभालीसाठी आवश्यक असलेली सुमारे ४० हजार रुपयांची रक्कम अदा न झाल्यामुळे वजनकाटा वापराविना पडून असल्याचे सांगितले जाते.
चार महिन्यांपासून कोट्यवधींची बिले प्रलंबित
काही दिवसांपूर्वी वेतन थकल्यामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले होते. त्याचा फटका संपूर्ण शहराला बसला होता. याबाबत माहिती घेतली असता, एप्रिल महिन्यापासून महापालिकेकडून कंपनीची बिले मंजूर झालेली नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेकडे ८ ते १० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असून त्यामुळे वाहनांची दुरुस्ती, साहित्य खरेदी आणि नियमित कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. परिणामी शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
आरोपांमुळे बिले रोखल्याचा प्रशासनाचा दावा दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे वेगळे आहे. महासभांमध्ये अनेक नगरसेवकांनी कचऱ्यासोबत माती, दगड, गोटे आणि मुरूमही वाहनांमध्ये भरले जात असल्याचे आरोप केले होते. या तक्रारींची चौकशी सुरू असून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित मक्तेदाराची बिले अदा करू नयेत, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.
नागरिकांचा प्रश्न कायम; जबाबदार कोण? एका बाजूला महापालिका बिले रोखून चौकशीचा आधार घेत आहे, तर दुसरीकडे मक्तेदार आर्थिक अडचणीमुळे वाहनांची दुरुस्ती आणि साहित्य खरेदी करता येत नसल्याचा दावा करीत आहे. या वादात मात्र शहरातील नागरिक भरडले जात असून अनेक भागांमध्ये कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने अस्वच्छतेचे प्रमाण वाढत आहे.
About the Author
