स्टेडियमसमोरील अनधिकृत बांधकामावर मनपाचा दणका; नोटीसनंतर आता कारवाईची प्रतीक्षा!
नियम तोडून उभ्या राहिल्या इमारती कितीही मोठ्या,कायद्याचा हातोडा पडला की भिंती राहतात ना खोट्या!
जळगाव प्रतिनिधी : शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्टेडियम कॉम्प्लेक्ससमोरील दुकानांच्या बांधकामाबाबत जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने संबंधितांना नोटीस बजावल्याने या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. कैलास पितांबर पवार आणि संजय पितांबर पवार यांना देण्यात आलेल्या या नोटिशीत बांधकामासाठी आवश्यक परवानगी घेतली आहे किंवा नाही, याबाबत मनपाने स्पष्ट खुलासा मागविला आहे.
मनपाच्या नोंदीनुसार, जळगाव नगररचना योजना क्र. २, अ.भू.क्र. २१७ येथील मिळकतीवर तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावरील दुकानांचे सुमारे ९.९० मीटर × ५.३० मीटर आकाराचे विनापरवाना/अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधितांनी बांधकामाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांसह मनपा कार्यालयात उपस्थित राहून लेखी खुलासा सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३० दिवसांची मुदत; पुढे काय?
मनपाने संबंधितांना खुलासा करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र, हा केवळ कागदोपत्री इशारा ठरणार की प्रत्यक्षात कारवाईचा हातोडा पडणार, हा खरा प्रश्न आहे. समाधानकारक खुलासा न झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा तसेच अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर बांधकाम स्वतःच्या खर्चाने पाडण्याची कारवाई झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितांवरच राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नोटीस देणे सोपे, पण कारवाईचे काय?
शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, अशा नोटिसा देऊन प्रकरणे फक्त कागदांवरच राहिली तर त्याचा प्रशासनाच्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. त्यामुळे स्टेडियम कॉम्प्लेक्ससमोरील या प्रकरणात मनपा पुढील टप्प्यात नेमकी कोणती कारवाई करते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अनधिकृत बांधकाम असेल तर नियम सर्वांसाठी समान असायला हवेत. सामान्य नागरिक असो अथवा व्यावसायिक, परवानगीशिवाय बांधकामाला अभय मिळता कामा नये, हीच शहरवासीयांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या ३० दिवसांच्या मुदतीनंतर मनपा प्रशासन आपल्या नोटिशीवर ठाम राहते का आणि प्रत्यक्ष कारवाई करते का, याकडे आता जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे.
नोटीस झाली… आता कारवाई कधी? हा प्रश्नच या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
About the Author
