लॅपिनोज पिझ्झाच्या बांधकामावर मनपाची नोटीस; महिनाभरानंतरही कारवाई नाही!
१५ दिवसांची मुदत संपून १ महिना ६ दिवस उलटले; हॉटेल रॉयल पॅलेसच्या LED जाहिरातीवरही कारवाई रखडली..
जळगाव प्रतिनिधी : जळगाव शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि नियमबाह्य जाहिरातींवर महापालिका प्रशासनाकडून कारवाईचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात नोटिसा बजावल्यानंतर पुढे काय होते, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मेहरूण शिवारातील आकाशवाणी चौकातील सिटी सर्व्हे क्रमांक ३१९ येथील ‘लॅपिनोज पिझ्झा’च्या व्यावसायिक ठिकाणी विनापरवाना अथवा नियमबाह्य/वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी महापालिकेने संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
महापालिकेच्या नोटिशीत संबंधितांना १५ दिवसांच्या आत बांधकामाशी संबंधित कागदपत्रांसह खुलासा सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. समाधानकारक खुलासा न मिळाल्यास अनधिकृत अथवा विनापरवाना बांधकाम पाडण्याची कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, नोटिशीची मुदत संपून आज तब्बल १ महिना ६ दिवस उलटूनही प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नसल्याने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नोटीस कागदावरच? कारवाईची प्रतीक्षा महापालिका प्रशासनाने नोटीस बजावून आपली प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे दाखवले असले, तरी त्यानंतर संबंधित बांधकामाबाबत काय निर्णय घेतला, कागदपत्रांची छाननी झाली का, बांधकाम अधिकृत असल्याचे पुरावे सादर झाले का आणि अनधिकृत बांधकाम असल्यास पुढील कारवाई का झाली नाही, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
शहरात सर्वसामान्य नागरिकांच्या बांधकामांवर नियमभंग झाल्यास तत्परतेने कारवाई केली जाते. मग मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांच्या बाबतीत नोटीसनंतर कारवाईची गती एवढी संथ का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
याच रस्त्यावर रॉयल पॅलेसची LED जाहिरातही चर्चेत याच रस्त्यावर असलेल्या हॉटेल रॉयल पॅलेसच्या LED जाहिरातीचाही मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. महापालिकेची NOC न घेता जाहिरात केल्याबाबत प्रशासनाने संबंधितांना २ दिवसांची मुदत दिल्याची माहिती आहे. मात्र, त्या मुदतीलाही आता सुमारे ३० दिवस उलटून गेले, तरी LED जाहिरात सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
विशेष म्हणजे, एका बाजूला शहरातील अनधिकृत जाहिराती आणि बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले जातात, तर दुसऱ्या बाजूला नोटिसा बजावल्यानंतरही संबंधित आस्थापने सुरूच राहतात आणि नियमबाह्य बाबींवर प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, अशी नागरिकांची भावना आहे.
आयुक्तांचा महासभेतील तो शेर पुन्हा चर्चेत महापालिका प्रशासनाच्या या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असताना, महासभेत आयुक्तांनी वाचून दाखवलेला एक शेर सध्या पुन्हा आठवण करून देणारा ठरत आहे.
«“मुख्तार के ज़िंदगी के अजीब हैं फ़साने, यहाँ तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने.”»
कारवाईचा बडगा उगारल्याचे दाखवायचे, मात्र प्रत्यक्ष कारवाई करताना काहींना वाचवायचे का? असा उपरोधिक सवाल या शेरच्या माध्यमातून उपस्थित होत आहे. प्रशासनाने केलेल्या कारवाईत पारदर्शकता आणि समानता असेल, तर कोणत्याही आस्थापनेला नियमांपासून वेगळी वागणूक मिळणार नाही, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
नियम सर्वांसाठी समान असतील तर कारवाईही समान हवी बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशा, वापर परवाना, वाढीव बांधकामाची परवानगी आणि जाहिरातीसाठी आवश्यक NOC या सर्व बाबींची महापालिकेने वस्तुनिष्ठ तपासणी करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रे वैध असतील तर संबंधितांना दिलासा मिळावा; मात्र नियमभंग स्पष्ट झाल्यास कोणत्याही दबावाशिवाय कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
महापालिकेची खरी कसोटी नोटीस बजावण्यात नाही, तर नोटिशीनंतर प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात आहे. लॅपिनोज पिझ्झाच्या प्रकरणात १५ दिवसांची मुदत संपून १ महिना ६ दिवस उलटले आहेत, तर रॉयल पॅलेसच्या LED जाहिरातीला दिलेली २ दिवसांची मुदतही सुमारे महिनाभरापूर्वी संपली आहे. तरीही दोन्ही बाबतीत ठोस कारवाई दिसत नसेल, तर महानगरपालिका प्रशासन फक्त कागदावरच कारवाई करते की काय? हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
शहरातील नागरिकांचे लक्ष आता या दोन्ही प्रकरणांमध्ये महापालिका प्रशासन प्रत्यक्षात काय निर्णय घेते, याकडे लागले आहे.
«“मुख्तार के ज़िंदगी के अजीब हैं फ़साने, यहाँ तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने.”»
About the Author
