गुजराल पेट्रोल पंप परिसरात नियमांना हरताळ? ओपन स्पेसवरील बांधकामावर कारवाई, मग दुमजली हॉटेल्सकडे दुर्लक्ष का?
जळगाव प्रतिनिधी :- जळगाव शहरातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये महानगरपालिकेच्या कारभारातील कथित दुजाभावाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गुजराल पेट्रोल पंपाच्या एका बाजूला महानगरपालिकेच्या ओपन स्पेसवर अपार्टमेंटचे बांधकाम सुरू असल्याची चर्चा असताना नगरसेविका जयश्री राहुल पाटील यांनी आक्षेप नोंदवला आणि त्यानंतर आयुक्तांकडून संबंधित कामाला स्थगिती देण्याबाबत कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याच परिसरातील दुसऱ्या बाजूला असलेल्या हॉटेल कस्तुरी राज आणि हॉटेल शृंगार यांच्या कथित अनधिकृत बांधकामांकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या दोन्ही हॉटेल्समध्ये लोखंडी स्ट्रक्चरवर दुमजली व्यवसाय सुरू असल्याचा आरोप केला जात असून, बांधकाम परवानग्या आणि नियमांचे पालन यांची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
महापौर दीपमाला काळे यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी ‘महापौर स्वच्छता संकल्प अभियाना’अंतर्गत प्रभाग क्रमांक ९ ची पाहणी केली. यावेळी गुजराल पेट्रोल पंपासमोरील पुलाखाली राहणाऱ्या बेघर नागरिकांना निवारा केंद्रात हलवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच सर्व्हिस रोडवर अस्ताव्यस्त पार्किंग करणाऱ्या वाहनांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेत बार आणि हॉस्पिटल चालकांना जाब विचारण्यात आला. बार चालकांनी पर्यायी जागेत पार्किंगची व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. म्हणजेच सर्व्हिस रोडवरील वाहतूक आणि पार्किंगचा प्रश्न प्रशासनाच्या निदर्शनास आला आहे. मात्र, याच परिसरातील हॉटेल कस्तुरी राज आणि हॉटेल शृंगार यांच्या कथित बांधकामांबाबत तसेच व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत नेमकी काय कारवाई झाली, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. याच हॉटेलच्या बाजूला नगरसेवक अमर जैन यांचे निवासस्थान एकीकडे महापौर प्रभाग नुसार भेट देत असताना यांना आपल्याच सरकारमधील नगरसेवकांची साथ मिळेल का?
या प्रभागात उपमहापौर मनोज चौधरी, स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील, नगरसेविका जयश्री राहुल पाटील आणि नगरसेविका प्रतिभा गजानन देशमुख असे लोकप्रतिनिधी आहेत. महापालिकेतील दोन महत्त्वाची पदे याच प्रभागाशी संबंधित असताना, संबंधित हॉटेलधारकांना कथित अनधिकृत बांधकामे आणि सर्व्हिस रोडवरील पार्किंगबाबत नोटिसा देण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. तरीही लोखंडी स्ट्रक्चरवरील दुमजली व्यवसाय सुरू असल्याचा आरोप खरा असेल, तर नोटिसांनंतर पुढील कारवाई का झाली नाही? बांधकाम परवानगी, अग्निसुरक्षा, वापर परवानगी आणि पार्किंगच्या नियमांची तपासणी करण्यात आली आहे का? नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाईची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
महापालिकेच्या ओपन स्पेसवरील कथित बांधकामावर आक्षेप घेतल्यानंतर प्रशासन हालचाल करते; मग त्याच परिसरातील इतर कथित अनियमिततांबाबतही तितकीच तत्परता का दिसत नाही? हा या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एखाद्या बांधकामावर कारवाई होणे आणि दुसऱ्या बांधकामाकडे दुर्लक्ष होणे, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, हॉटेल्सच्या बांधकामाची अधिकृत कागदपत्रे, परवानग्या, नोटिसा आणि महापालिकेची कारवाई यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे आवश्यक आहे. महापौर, आयुक्त आणि संबंधित विभागांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर कारवाईही सर्वांवर समान झाली पाहिजे; अन्यथा शहरात नियमांची अंमलबजावणी निवडक पद्धतीने होत असल्याचा संशय अधिक गडद होईल.
About the Author
