जनता लाईव्ह:– जळगाव महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोऱ्यात अडकला असून, लाखो रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या वजनकाट्यांचा नेमका हिशोब कुठे गेला? असा संतप्त सवाल आता शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. कचरा व्यवस्थापनासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागात पारदर्शकतेचा अभाव, निष्काळजीपणा आणि अधिकाऱ्यांची ढिसाळ भूमिका पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.
२०१९ मध्ये महानगरपालिकेने कचऱ्याचे अचूक वजन करण्यासाठी तब्बल लाखो रुपये खर्च करून दोन स्वतंत्र वजनकाटे खरेदी केले होते. त्यातील एक काटा खत फॅक्टरी परिसरात तर दुसरा टीबी सॅनिटोरियम परिसरात बसविण्यात आला होता. मात्र आज या दोन्ही काट्यांची अवस्था पाहिली असता, मनपा प्रशासनाने जनतेच्या पैशांची अक्षरशः माती केल्याचे चित्र समोर येत आहे.
खत फॅक्टरीवरील काटा नादुरुस्त अवस्थेत अनेक वर्षांपासून पडून असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, हा काटा दुरुस्त करण्यासाठी अंदाजे साडेतीन लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र तो खर्च टाळत प्रशासनाने खासगी वजनकाट्यांचा वापर सुरू केला. परिणामी कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी मनपाला १३ ते १४ लाख रुपयांचे बिल भरावे लागल्याचा गंभीर आरोप उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी महासभेत केला होता. म्हणजे स्वतःचा काटा दुरुस्त करण्याऐवजी खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारून प्रशासनाने आर्थिक नुकसानच वाढविले का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, टीबी सॅनिटोरियम परिसरातील दुसऱ्या वजनकाट्याबाबत तर अधिकच धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान त्या ठिकाणी फक्त लोखंडी सांगाडा आणि पट्ट्या दिसून आल्या, मात्र मूळ वजनकाटा गायब असल्याचे चित्र समोर आले. लाखो रुपये खर्च करून उभारलेला हा काटा नेमका कुठे गेला? तो कोणाच्या आदेशाने हलविण्यात आला? की भंगाराच्या नावाखाली गायब करण्यात आला? याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याचे दिसून येत आहे.
उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी यासंदर्भात तीन वेळा पत्रव्यवहार करून माहिती मागविली. २१ मे रोजी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी काट्याची क्षमता, खर्च, सद्यस्थिती, पूर्वीचे कार्यरत ठिकाण, सध्या तो कुठे आहे आणि तो बंद का पडला याबाबत सविस्तर माहिती मागितली. मात्र आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. यामुळे प्रशासन माहिती दडवत आहे का? असा संशय अधिक गडद होत आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागावर यापूर्वीही अनेकदा अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत. मात्र आता लाखो रुपयांची यंत्रणा गायब होणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. जनतेच्या करातून उभारण्यात आलेल्या मालमत्तेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? आणि जर काटे वापरात नव्हते तर त्यांची सुरक्षा व देखभाल का करण्यात आली नाही? याचे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेच लागणार आहे.
शहरातील नागरिकांमध्ये आता संतापाची लाट असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा “मनपाचा वजनकाटा गेला कुठे?” हा प्रश्न प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे आणि भ्रष्ट कारभाराचे प्रतीक ठरणार असल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.
