जळगाव मनपाचा नियमभंग करणाऱ्यांना इशारा : चौक व दुभाजक सुशोभीकरणातील नोटिसा; अनधिकृत जाहिरातींवर होणार कठोर कारवाई…
जळगाव | प्रतिनिधी जळगाव शहरातील चौक आणि दुभाजकांचे सुशोभीकरण अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने व्हावे, यासाठी जळगाव शहर महानगरपालिकेने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी विविध संस्था, उद्योगसमूह आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना सुशोभीकरणाची जबाबदारी देण्यात आली असली, तरी अनेक ठिकाणी करारातील अटींचे उल्लंघन, परवानगीपूर्वी जाहिरातींची उभारणी तसेच अपूर्ण कामांवर स्वतःच्या नावाचे फलक लावल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर महानगरपालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
महानगरपालिका आयुक्तांनी २४ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तब्बल ११ संस्था व कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांद्वारे संबंधितांना करारातील सर्व अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास कठोर प्रशासकीय कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मनपाकडून नोटिसा प्राप्त झालेल्या संस्था व कंपन्यांमध्ये हॉटेल रॉयल पॅलेस, आर. एल. ज्वेलर्स, भंगाळे गोल्ड, आदित्य फार्म, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अदानी सिमेंट, डायनामिक्स मल्टी प्रो, जैन इरिगेशन, सरस्वती फोर्ड, आर. सी. बाफना आणि जी. एम. फाउंडेशन यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी शहरातील विविध चौक आणि दुभाजकांच्या सुशोभीकरणाची जबाबदारी स्वीकारली असली, तरी काही ठिकाणी नियमांचे पालन न झाल्याचे महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आले आहे.
महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे की, सुशोभीकरणाचे काम करारातील अटींनुसार पूर्ण करणे प्रत्येक संबंधित संस्थेसाठी बंधनकारक आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची पाहणी करून महानगरपालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात येणार आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच संबंधित संस्था किंवा कंपनीला त्या ठिकाणी स्वतःच्या नावाचा फलक, जाहिरात किंवा ब्रँडिंग करण्याची परवानगी राहील. NOC मिळण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारची जाहिरात अथवा नावफलक लावणे नियमबाह्य मानले जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणी सुशोभीकरणाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित कंपन्यांनी स्वतःच्या नावाच्या जाहिराती लावल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे अशा सर्व संस्था व कंपन्यांना दोन दिवसांच्या आत स्वतःहून जाहिराती काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत जाहिराती हटविण्यात आल्या नाहीत, तर महानगरपालिकेचा अतिक्रमण विभाग त्या स्वतः हटवेल आणि संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.
याचबरोबर, ज्या संस्था किंवा उद्योगसमूहांनी अद्याप सुशोभीकरणाचे काम सुरू केलेले नाही, त्यांनी महानगरपालिकेची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही काम सुरू करू नये, असेही प्रशासनाने बजावले आहे. मनपाच्या तांत्रिक विभागाच्या मान्यतेनंतरच कामास सुरुवात करावी, अन्यथा ते काम अनधिकृत समजून त्यावरही कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरातील चौक, रस्त्यांचे दुभाजक आणि सार्वजनिक ठिकाणे ही शहराची ओळख असतात. त्यामुळे सुशोभीकरणाच्या नावाखाली मनमानी जाहिरातबाजी, व्यावसायिक ब्रँडिंग किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी महानगरपालिकेने ही विशेष मोहीम सुरू केली आहे. सार्वजनिक जागांचा वापर केवळ नियमांच्या चौकटीत राहूनच व्हावा आणि शहराचे सौंदर्य अबाधित राहावे, हा या मोहिमेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
महानगरपालिकेच्या या निर्णयामुळे शहरातील सर्व सुशोभीकरण प्रकल्पांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच पुढील काळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्था, कंपन्या किंवा प्रतिष्ठानांविरुद्ध कोणतीही तडजोड न करता कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे संकेतही या नोटिसांमधून स्पष्टपणे मिळत आहेत.
शहराचा विकास, स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरण ही केवळ महानगरपालिकेची जबाबदारी नसून सामाजिक सहभागातून ती अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र या सहभागाचा गैरवापर करून सार्वजनिक जागांवर अनधिकृत जाहिराती किंवा ब्रँडिंग करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश महानगरपालिकेने या कारवाईतून दिला आहे. त्यामुळे आता नियमांचे पालन करूनच सुशोभीकरणाची कामे पूर्ण करावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
About the Author
