वादग्रस्त भूखंड प्रकरणी विष्णू भंगाळे यांना १५ दिवसांची अंतिम मुदत...

निमखेडी शिवारातील वादग्रस्त भूखंड प्रकरणाला वेग; विष्णू भंगाळे यांना मनपाची १५ दिवसांची अंतिम नोटीस..

जळगाव प्रतिनिधी : जळगाव शहरातील १०३ निमखेडी शिवारातील वादग्रस्त खुल्या भूखंड प्रकरणात अखेर जळगाव महानगरपालिकेने कारवाईची प्रक्रिया पुढे सरकवली असून, युवा विकास फाउंडेशन संचलित सीताबाई गणपत भंगाळे शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी महापौर व विद्यमान शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक विष्णू रामदास भंगाळे यांना १५ दिवसांची अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. पियुष नरेंद्रअण्णा पाटील यांनी महापौर व आयुक्तांकडे केलेल्या लेखी तक्रारीपासून झाली. तक्रारीनंतर अतिरिक्त आयुक्त सौ. बाविस्कर यांच्या निर्देशानुसार नगररचना विभागाने संबंधित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा केला. नगररचनाकार अमोल पाटील, अभियंता अतुल पाटील, अतिक्रमण विभागाचे संजय ठाकूर व इतर मनपा कर्मचाऱ्यांनी जागेचे मोजमाप केले असता काही खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भंगार साहित्य साठवलेले असल्याचे, तर काही ठिकाणी नागरिक वास्तव्यास असल्याचे निदर्शनास आल्याची नोंद करण्यात आली.

मात्र, पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नोटीस बजावण्यासाठी जवळपास एक महिन्याचा कालावधी लागल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तक्रारदारांच्या मते, हा विलंब अनावश्यक असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत शंका निर्माण करणारा आहे.

महानगरपालिकेने बजावलेल्या अंतिम नोटीसमध्ये संबंधित बांधकाम मनपा मालकीच्या जागेवरील नियमबाह्य अतिक्रमण असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यापूर्वीही दोन वेळा नोटिसा देण्यात आल्याचा उल्लेख करत, अद्यापपर्यंत बांधकाम परवानगी किंवा अन्य आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नसल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे १५ दिवसांच्या आत समाधानकारक खुलासा अथवा वैध कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास अतिक्रमण विभागामार्फत जेसीबीच्या सहाय्याने संबंधित बांधकाम हटविण्याची कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, तक्रारदार ॲड. पियुष पाटील यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी दोन नोटिसा देऊनही आवश्यक कागदपत्रे सादर झाली नसताना अंतिम कारवाई करण्यास झालेला विलंब संशयास्पद वाटतो. तसेच मनपा व संबंधित संस्थेमधील करारनाम्यानुसार वाढीव अतिक्रमण आढळल्यास पूर्वसूचना न देता कारवाई करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला असताना पुन्हा अंतिम नोटीस देण्याची आवश्यकता काय होती, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

याशिवाय, सामान्य नागरिकांवर कारवाई करताना प्रशासनाची गती वेगळी आणि प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वेगळी दिसून येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. पंचनाम्यानंतर कारवाई तब्बल एक महिना प्रलंबित का ठेवण्यात आली, याबाबत आयुक्तांकडे स्वतंत्र तक्रार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.

आता १५ दिवसांच्या मुदतीनंतर संबंधित संस्थेकडून काय भूमिका मांडली जाते आणि महानगरपालिका प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करते का, याकडे जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे.