जळगाव महापालिकेच्या वाहन विभागात कालबाह्य कारभार? MH 19 M 7474 वाहनावरून प्रशासन पुन्हा वादात.....

महापालिकेच्या वाहन विभागात कालबाह्य कारभार? सहाय्यक आयुक्त तथा वाहन व्यवस्थापक वापरत असलेल्या MH 19 M 7474 वाहनावरून प्रशासन पुन्हा वादात

जनता लाईव्ह :- जीपीएस, पारदर्शकता आणि स्मार्ट व्यवस्थापनाच्या घोषणा एका बाजूला; तर कालबाह्य वाहनाचा वापर दुसऱ्या बाजूला…

जळगाव महानगरपालिकेतील कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब समोर आली आहे. सहाय्यक आयुक्त तथा वाहन व्यवस्थापक वापरत असलेले वाहन कालबाह्य असल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासन एकीकडे सर्व वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसवण्याच्या घोषणा करत असताना, वाहन विभागाच्याच नियंत्रणाखाली असलेल्या वाहनाबाबत अनियमिततेची चर्चा सुरू झाली आहे.

महापालिकेचा वाहन विभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. वाहनांची फिटनेस, विमा, इंधन खर्च, दुरुस्ती आणि वापराची जबाबदारी याच विभागावर असते. अशा परिस्थितीत वाहन विभाग सांभाळणारे अधिकारीच कालबाह्य वाहन वापरत असल्याची बाब गंभीर मानली जात आहे.

विशेष म्हणजे MH 19 M 7474 ही गाडी विविध शासकीय कार्यालये, प्रशासकीय बैठका आणि अधिकृत कामांसाठी शहरभर फिरत असताना देखील या वाहनाकडे खरंच कुणाचे लक्ष गेले नाही का? की जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कारण सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर नियमभंग झाल्यास तात्काळ कारवाई केली जाते, मात्र शासकीय वाहनाबाबतच दुर्लक्ष का, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे वाहन वापरात असताना एखादी दुर्घटना घडली तर जबाबदारी नेमकी कोणाची असणार? अपघात, कायदेशीर वाद किंवा विमा प्रक्रियेमध्ये अडचणी निर्माण झाल्यास शासन आणि प्रशासनाची भूमिका काय असणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून “डिजिटल व्यवस्थापन”, “जीपीएस ट्रॅकिंग” आणि “पारदर्शक प्रशासन”च्या घोषणा केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात वाहन व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत बाबीतच कालबाह्य वाहन वापरले जात असल्याने प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

या प्रकारामुळे आर्थिक व्यवहारांवरही संशय व्यक्त केला जात आहे. वाहनाचा इंधन खर्च, दुरुस्ती आणि वापरासाठी मंजुरी कोणी दिली, याची चौकशी करण्याची मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे. “नियम नागरिकांसाठी वेगळे आणि अधिकाऱ्यांसाठी वेगळे का?” असा सवालही उपस्थित होत आहे.

महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.