जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव महानगरपालिकेची १५ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडलेली महासभा पुन्हा एकदा आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ठरली. अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी, म्हणजेच ३० मार्चच्या महासभेत बीव्हीजी कंपनी आणि आरोग्य विभागावर झालेल्या आरोपांची धग अजून शांत झाली नसतानाच, नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेविका प्रतीक्षा सोनवणे यांनी कुत्रे निर्बिजीकरण प्रकल्पाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले.
३० मार्चच्या महासभेत नगरसेवक नितीन बर्डे यांनी बीव्हीजी कंपनीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांच्यावर थेट निशाणा साधला होता. त्या वेळी उदय पाटील यांनी “माझे फक्त तीन महिने उरले आहेत” असे हलक्याफुलक्या शैलीत उत्तर देत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बर्डे यांनीही “तीन महिन्यात ३० सभा घेऊन कामाचा हिशेब मागणार”असा इशारा देत प्रशासनाला इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर १५ एप्रिलची महासभा ही केवळ पुढील भाग ठरली, ज्यात आरोपांची तीव्रता अधिकच वाढलेली दिसली.
नगरसेविका प्रतीक्षा सोनवणे यांनी उत्कर्ष फाउंडेशन या संस्थेला कुत्रे निर्बिजीकरणासाठी दिलेल्या ठेक्याबाबत गंभीर शंका उपस्थित केल्या. गेल्या चार वर्षांत तब्बल साडेसहा कोटी रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेबाबत आणि प्रमाणाबाबत मोठे प्रश्न उपस्थित आहेत. दिवसाला केवळ एक डॉक्टर आणि पाच कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण प्रक्रिया चालते, तरीही दररोज १५ कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया केल्याचा दावा केला जातो—ही बाब तांत्रिकदृष्ट्या आणि व्यवहार्यतेच्या दृष्टीनेही संशयास्पद असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, दर पंधरा दिवसांनी काम बंद असल्याचे सांगितले जात असतानाही बिलांची रक्कम मात्र नियमितपणे काढली जाते. म्हणजेच, प्रत्यक्ष कामापेक्षा कागदोपत्री आकडेवारीच जास्त प्रभावी ठरत असल्याचा आरोप नगरसेविकांनी केला. “फक्त दोन दिवसांत मी पुरावे गोळा करू शकते, तर वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या प्रशासनाकडे एकही ठोस पुरावा कसा नाही?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणात सर्वात गंभीर मुद्दा उप महापौर मनोज चौधरी यांनी उपस्थित केला, शहरातील भटक्या कुत्र्यांची अधिकृत गणना (सर्वेक्षण) न करताच ठेका देण्यात आला,कोणतीही मूलभूत माहिती नसताना कोट्यवधींचे करार कसे करण्यात आले, हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाचा नसून संभाव्य संगनमताचा संकेत देतो. तसेच, ज्या परिसरातून कुत्रे पकडले जातात, त्याच परिसरात त्यांना परत सोडण्याऐवजी इतरत्र सोडले जात असल्याचेही आरोप करण्यात आले जे नियमांचे उघड उल्लंघन मानले जाते.
महासभेतील चर्चेत अतिक्रमण,आरोग्य आणि न्यायालयीन दंड हे मुख्य मुद्दे होते, मात्र आरोग्य विभागातील कथित गैरव्यवहाराने संपूर्ण चर्चेचे केंद्रस्थान घेतले. विशेषतः, निर्बिजीकरणाची प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री दाखवून निधी लाटला जात असल्याचा आरोप हा प्रशासनासाठी अत्यंत गंभीर ठरतो.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतो महापालिकेतील प्रशासन नेमके कोणाच्या हितासाठी काम करत आहे? लोकप्रतिनिधी वारंवार आरोप करत असताना, त्यावर ठोस कारवाई का होत नाही? अंतिम नोटीस देऊनही त्याच संस्थेला पुन्हा काम देणे, हे नियमबाह्य असून त्यामागे नेमके कोणते दबाव किंवा व्यवहार आहेत, याची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांच्यावर सातत्याने होत असलेले आरोप आणि त्यावर मिळणारी अस्पष्ट उत्तरे यामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता डळमळीत होताना दिसत आहे. “तीन महिने उरले” असे सांगून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न हा केवळ तात्पुरता उपाय ठरू शकतो; मात्र जनतेच्या पैशांचा हिशेब देण्याची जबाबदारी टाळता येत नाही.
एकंदरीत, जळगाव महानगरपालिकेच्या महासभा आता केवळ औपचारिक बैठका न राहता ‘घोटाळ्यांचे उघडपणे व्यासपीठ’ बनत चालल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेले आरोप जर तथ्यांवर आधारित असतील, तर ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशीची गरज आहे. अन्यथा, प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे ढासळण्यास वेळ लागणार नाही.
