जनता लाईव्ह :– चाळीसगाव तालुक्यात सध्या बिलाखेड शिवारातील शासकीय जागेबाबत उभा राहिलेला वाद केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित न राहता प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि पारदर्शकतेवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. माजी खासदार उन्मेष पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर दाव्यामुळे प्रस्तावित अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO), तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या उभारणीवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
१३ एप्रिल रोजी गिरणा नदीतील अवैध वाळू उपसा थांबवण्याच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान उन्मेष पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्याने या संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले. त्यांनी स्पष्टपणे दावा केला की, ज्या बिलाखेड शिवारातील जागेवर सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या खर्चातून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची भव्य इमारत उभारली जाणार आहे, ती जागा पूर्वी वनविभागाच्या पाश्चर फॉरेस्ट अंतर्गत असल्याचे शासनाने लेखी स्वरूपात कळवले होते. विशेष म्हणजे हीच जागा गौताळा अभयारण्याच्या प्रभावक्षेत्रात येत असल्याचा उल्लेखही त्या वेळी करण्यात आला होता.
यामुळे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो ,जर ही जमीन पूर्वी वनक्षेत्र किंवा संरक्षित प्रभावक्षेत्र म्हणून नोंदवलेली असेल, तर त्याच जागेवर आता इतक्या मोठ्या प्रमाणात शासकीय प्रकल्पांना मंजुरी कशी देण्यात आली? या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का? की कुठेतरी कागदोपत्री फेरफार करून जमीन हस्तांतरित करण्यात आली? हे प्रश्न आता केवळ राजकीय आरोपांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेशी निगडीत बनले आहेत.
उन्मेष पाटील यांनी यावर भाष्य करताना अत्यंत तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. “ज्या ठिकाणी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, तीच इमारत जर बेकायदेशीर जागेवर उभी राहत असेल, तर तो न्याय व्यवस्थेवरच प्रश्न आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला. त्यांच्या या वक्तव्याने उपस्थित नागरिकांमध्येही संभ्रम आणि चिंता वाढली आहे.
प्रशासनाच्या दृष्टीने पाहता, बिलाखेड शिवारातील गट क्रमांक २७५ आणि १८८ मधील सुमारे ९.०९ हेक्टर जमीन पशुसंवर्धन विभागाच्या नावे होती. शासनाने १७ जून २०२५ रोजीच्या निर्णयाद्वारे ही जमीन जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विविध शासकीय इमारती उभारण्यासाठी हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर संबंधित विभागांना न्यायालय, RTO, महावितरण आणि अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना ती वितरित करण्यात आली. सध्या RTO इमारतीचे कामही वेगाने सुरू आहे.
मात्र, जर उन्मेष पाटील यांचा दावा वस्तुस्थितीशी जुळणारा ठरला, तर हा संपूर्ण प्रकल्पच अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत केवळ न्यायालयच नव्हे, तर इतर सर्व प्रस्तावित शासकीय कार्यालयांसाठी पर्यायी जागा शोधावी लागेल. यामुळे प्रकल्पात विलंब होण्याबरोबरच शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवरही परिणाम होऊ शकतो.
या प्रकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पर्यावरणीय आणि कायदेशीर बाबी. जर संबंधित जागा खरोखरच अभयारण्याच्या प्रभावक्षेत्रात येत असेल, तर तिथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरणीय परवानगी (Environmental Clearance) घेण्यात आली आहे का? वनविभागाची अंतिम मान्यता मिळाली आहे का? अशा अनेक बाबींची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
उन्मेष पाटील यांनी प्रशासनाला १६ दिवसांची मुदत देत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लागले आहे. प्रशासन यावर स्पष्ट भूमिका घेते का, चौकशी समिती नेमते का, किंवा प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती देते का हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
संपादकीय दृष्टिकोनातून पाहता, हे प्रकरण केवळ एका जागेच्या वादापुरते मर्यादित नाही. हे प्रकरण शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता, कायद्याचे पालन, आणि पर्यावरणीय जबाबदारी या तिन्ही घटकांची कसोटी पाहणारे आहे. विकासाच्या नावाखाली नियम धाब्यावर बसवले जात असतील, तर त्याचा फटका शेवटी सामान्य नागरिकांनाच बसतो.
त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, “न्याय मिळवण्यासाठी उभारलेली इमारतच अन्यायाचे प्रतीक ठरेल” ही भीती निराधार ठरणार नाही.
