जनता लाईव्ह :- जळगाव शहराच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नावर उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा हा केवळ एका बैठकीपुरता मर्यादित नसून, तो स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट बोट ठेवणारा आहे. स्वच्छता विभागाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवाशी जुळणारे आहेत कागदोपत्री व्यवस्था सक्षम, पण प्रत्यक्षात परिणाम शून्य.
जवळपास ९५० कर्मचाऱ्यांचे मोठे मनुष्यबळ उपलब्ध असताना शहर अस्वच्छ का दिसते, हा उपमहापौरांनी उपस्थित केलेला सवाल अत्यंत रास्त आहे. ही बाब केवळ कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर नाही, तर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. विशेषतः हजेरी व्यवस्थेतील अनियमितता आणि कामातील टाळाटाळ यावर त्यांनी घेतलेली कडक भूमिका ही प्रशासनातील शिस्तीची गरज अधोरेखित करते.
महापालिकेकडून दरवर्षी ४ ते ५ कोटी रुपयांचा खर्च स्वच्छतेसाठी केला जातो, ही बाबही तितकीच गंभीर आहे. एवढा मोठा निधी खर्चूनही शहरात समाधानकारक स्वच्छता दिसत नसेल, तर ही केवळ निष्काळजीपणाची नव्हे, तर व्यवस्थेतील त्रुटींची स्पष्ट निशाणी आहे. नागरिकांच्या करातून जमा होणाऱ्या पैशांचा योग्य वापर होत आहे का, हा प्रश्न यामुळे अधिक तीव्र होतो.
या बैठकीत उपायुक्त, सहआयुक्त, स्वच्छता निरीक्षक तसेच BVG कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. म्हणजेच प्रशासन आणि कंत्राटी यंत्रणा दोन्हीही या प्रश्नासाठी जबाबदार आहेत, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे सुधारणा करण्याची जबाबदारीही दोघांवर समान आहे.
उपमहापौरांनी दिलेला कडक इशारा हा केवळ शब्दांपुरता राहणार की प्रत्यक्ष कारवाईत परिवर्तित होणार, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे जळगाव शहराच्या स्वच्छतेसाठी आता केवळ योजना आणि बैठका पुरेशा नाहीत, तर जमिनीवर उतरून काम करणारी आणि जबाबदारी स्वीकारणारी यंत्रणा आवश्यक आहे.
शहर स्वच्छ ठेवणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाचीही जबाबदारी आहे. पण त्या जबाबदारीची सुरुवात प्रशासनाच्या पारदर्शक आणि कार्यक्षम कामकाजातूनच व्हायला हवी. उपमहापौरांच्या या पावलामुळे जळगावमध्ये स्वच्छतेच्या दिशेने ठोस बदल घडतील, अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे.
About the Author
