अतिक्रमण विभागाची दुहेरी कारवाई; नवी पेठेतील मोठे मंडप मात्र सुरक्षित!

अतिक्रमणमुक्त मोहिमेत दुहेरी मापदंड?

जनता लाईव्ह :– जळगाव महानगरपालिकेकडून महापौर दीपमाला काळे यांच्या पुढाकाराने शहरात अतिक्रमणमुक्त मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. शहराच्या सुशोभीकरणासाठी आणि वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी हा उपक्रम निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत दिसून येणारा दुहेरी मापदंड गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

एका बाजूला हातावर पोट असलेल्या लहान फेरीवाल्यांवर, ठेलागाडी धारकांवर आणि छोट्या व्यवसायिकांवर कठोर कारवाई होताना दिसते. त्यांचे अतिक्रमण त्वरित हटवले जाते. पण दुसऱ्या बाजूला शहरातील मध्यवर्ती भाग नवीपेठ येथे काही नामांकित मोठ्या दुकानदारांनी दुकानासमोर कायमस्वरूपी मंडप उभारून रस्त्यावरच अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, अतिक्रमण विभागाकडून दिले जाणारे उत्तर “या मंडपांविषयी आमच्याकडे कोणतीही तक्रार नाही.” म्हणजेच, तक्रार आली तरच कारवाई होणार का? महापालिकेच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेले हे अतिक्रमण प्रशासनाच्या नजरेतून कसे सुटते? की ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले जाते?

ही भूमिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा. गरीबांवर तत्काळ कारवाई आणि प्रभावशाली लोकांकडे दुर्लक्ष हीच जर वास्तव परिस्थिती असेल, तर अतिक्रमणमुक्त मोहिमेची विश्वासार्हता धोक्यात येईल.

अतिक्रमण हटवणे ही केवळ कारवाई नसून, ती एक न्याय्य प्रक्रिया असायला हवी. मोठे दुकानदार असो किंवा छोटा विक्रेता नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. अन्यथा, ही मोहीम केवळ “निवडक कारवाई” ठरेल.

महापालिका प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. नवी पेठेसारख्या भागात तात्काळ सर्वेक्षण करून अतिक्रमण हटवले जावे. तसेच “तक्रार आल्यावरच कारवाई” ही मानसिकता बदलून स्वयंस्फूर्त आणि निष्पक्ष कारवाईची पद्धत राबवावी.

नागरिकांचा सवाल स्पष्ट आहे अतिक्रमण हटवताना नियम सर्वांसाठी समान असणार का, की फक्त दुर्बलांवरच कारवाई होणार?