पगारासाठी बीव्हीजी कामगारांचा संप कायम; जळगावची स्वच्छता व्यवस्था कोलमडली!

दिव्याखाली अंधार! सलग दुसऱ्या दिवशीही घंटागाड्या बंद; महापालिकेच्या दारातच कचऱ्याचे साम्राज्य!

बीव्हीजी कामगारांचा संप कायम; २५० टन कचऱ्याच्या संकटानंतरही स्वच्छता व्यवस्थेचे चाक ठप्पच! खाऊ गल्लीतील अस्वच्छतेवरून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

जळगाव प्रतिनिधी | जनता लाईव्ह शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेच्या दारातच कचऱ्याचे ढीग साचत असतील, तर यापेक्षा मोठा विरोधाभास कोणता? जळगाव महानगरपालिकेच्या शहर स्वच्छतेचा ठेका असलेल्या बीव्हीजी कंपनीच्या कामगारांचा वेतनासाठी सुरू झालेला संप सलग दुसऱ्या दिवशीही कायम असल्याने शहरातील कचरा संकलन व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. घंटागाड्या बंद असल्याने घरोघरी आणि गल्लीबोळांत कचरा साचण्याची समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे स्वच्छतेचे दावे आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात कचऱ्याचे साम्राज्य, अशा परिस्थितीत महापालिका प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

बीव्हीजी कंपनीच्या घंटागाड्यांवरील चालक आणि हेल्पर अशा सुमारे २८५ कामगारांनी नियमित वेतन मिळत नसल्याच्या कारणावरून संप पुकारला आहे. पहिल्याच दिवशी शहरातील घंटागाड्या बाहेर न पडल्याने सुमारे २५० टन कचरा संकलित होऊ शकला नसल्याची माहिती समोर आली होती. आता सलग दुसऱ्या दिवशीही घंटागाड्या बंद असल्याने नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याऐवजी परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर शहराच्या स्वच्छतेचे काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या दारातच ‘दिव्याखाली अंधार’!

जळगाव महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या परिसरातच कचरा साचत असेल, तर शहरातील स्वच्छतेच्या व्यवस्थेचा आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित होते. महापालिकेच्या शेजारी असलेल्या खाऊ गल्लीत खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होते. मात्र, याच परिसरात कचरा साचल्याने स्वच्छतेच्या दाव्यांमधील आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीतील अंतर स्पष्ट होते.

खाद्यपदार्थांची विक्री होणाऱ्या ठिकाणी स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची असते. कचरा साचल्यामुळे दुर्गंधी, माशा आणि कीटकांचा त्रास वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या परिसरातील स्वच्छता केवळ सौंदर्याचा विषय नसून सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आहे. महापालिकेच्या अगदी जवळच अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर शहराच्या अन्य भागांतील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी कशी पार पाडली जात असेल, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होऊ शकतो.

कामगारांचा पगार रखडतो, नागरिकांना कचऱ्याचा त्रास!

कामगारांनी वेळेवर वेतनाची मागणी करणे हा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. त्यांच्या श्रमांवर शहराची स्वच्छता अवलंबून असताना वेतनासाठी संप करण्याची वेळ त्यांच्यावर का येते, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. बीव्हीजी कंपनीने कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, तसेच महापालिका प्रशासनाने संबंधित ठेक्याच्या अटी आणि कामगारांच्या वेतनाबाबतच्या जबाबदाऱ्यांची पडताळणी करावी.

मात्र, या वादात शहरातील नागरिकांना वेठीस धरले जाऊ नये, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. संपामुळे घंटागाड्या बंद राहिल्यास कचरा साचत जातो आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण शहरावर होतो. त्यामुळे कामगारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढतानाच कचरा संकलनासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडली पाहिजे.

आता तरी प्रशासन जागे होणार का?

सलग दुसऱ्या दिवशीही घंटागाड्या बंद राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असताना महापालिका प्रशासन आणि बीव्हीजी कंपनी नेमकी कोणती पावले उचलणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कामगारांचे वेतन कधी मिळणार? संप कधी मिटणार? शहरातील साचलेला कचरा उचलण्यासाठी काय नियोजन करण्यात आले आहे? आणि भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कोणती ठोस उपाययोजना केली जाणार?

या प्रश्नांची उत्तरे केवळ आश्वासनांतून नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीतून मिळणे गरजेचे आहे.

महापालिकेची इमारत उंच असली, तरी शहराच्या स्वच्छतेचा दर्जा उंचावल्याशिवाय त्या इमारतीचा अभिमान काय कामाचा? कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडविणे आणि जळगावकरांना स्वच्छ परिसर उपलब्ध करून देणे, या दोन्ही जबाबदाऱ्या तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. आता तरी प्रशासनाने जागे होऊन कचरा संकलन पूर्ववत करावे, अन्यथा ‘दिव्याखाली अंधार’ ही टीका केवळ उपरोध न राहता शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेची ओळख बनण्याची भीती आहे.