नगररचना विभागाचा कारभार की जनतेची थट्टा?
सहा नोटिसांनंतरही कारवाईचे काय? महापौरांनाच म्हणावे लागले, ‘पैसे घ्या, पण कामे करा!’
प्रशासन लोकप्रतिनिधींनाच जुमानत नसेल, तर सर्वसामान्य जनतेने न्याय मागायचा कुणाकडे? जळगाव महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या कारभारावरून उपस्थित होणारा हा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे.
जळगाव | जनता लाईव्ह जळगाव महानगरपालिकेचा नगररचना विभाग सध्या लोकप्रतिनिधी, आर्किटेक्ट, बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिकांच्या नाराजीमुळे चर्चेत आहे. सहायक संचालक अमोल पाटील यांच्या कामकाजासंदर्भात आयएएस आयुक्त आदित्य जीवने यांनी तब्बल सहा वेळा कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्याची माहिती समोर येत आहे. एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याला वारंवार नोटिसा बजावण्याची वेळ येत असेल, तर त्यानंतर नेमकी काय कारवाई झाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
महापौरांच्या वक्तव्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह!
९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या महासभेत महापौरांना प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त करत ‘पैसे घ्या, पण लोकांची कामे करा!’ असे म्हणण्याची वेळ आल्याची चर्चा आहे. या वक्तव्याचा संदर्भ काहीही असला, तरी जनतेची कामे वेळेत होत नसल्याची तक्रार प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
आठ-नऊ महिन्यांपासून लोकप्रतिनिधी कार्यरत असूनही नागरिकांची कामे रखडत असतील, तर लोकशाही व्यवस्थेचा उपयोग काय? लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसेल, तर प्रशासन लोकप्रतिनिधींनाच जुमानत नाही का? असा सवाल उपस्थित होतो.
सहा नोटिसा; मग पुढे काय? कारणे दाखवा नोटीस म्हणजे दोष सिद्ध झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष नव्हे. मात्र, वारंवार नोटिसा बजावण्याची वेळ का आली, संबंधित अधिकाऱ्याने काय स्पष्टीकरण दिले आणि त्यानंतर कोणती कार्यवाही झाली, हे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
नोटिसा बजावणे ही प्रक्रिया; पण त्यातून सुधारणा घडवून आणणे ही प्रशासनाची जबाबदारी! अन्यथा, नोटिसा केवळ कागदोपत्री औपचारिकता ठरण्याची भीती आहे.
शासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नगररचना विभागाचा संबंध बांधकाम परवानग्या, शहराचा नियोजनबद्ध विकास आणि नागरिकांच्या मालमत्तेशी संबंधित महत्त्वाच्या कामांशी आहे. या विभागातील विलंबाचा फटका नागरिकांसह व्यावसायिकांनाही बसू शकतो. त्यामुळे प्रलंबित प्रस्तावांची माहिती, विलंबाची कारणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाने नियमांनुसार काम करावे; मात्र नियमांच्या नावाखाली जनतेची कामे अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहू नयेत. गैरव्यवहाराच्या तक्रारी असल्यास त्यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई व्हावी.
शेवटी प्रश्न जनतेच्या विश्वासाचा! महापालिकेत लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी, तर अधिकारी नियमांनुसार कामकाज करण्यासाठी असतात. दोघांचाही उद्देश जनतेची कामे मार्गी लावणे हाच असायला हवा.
सहा नोटिसा, महापौरांची नाराजी आणि नागरिकांच्या कामांबाबतच्या तक्रारी—या सगळ्यांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेण्याची वेळ आली आहे.
प्रशासन लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाही की समन्वयाचा अभाव आहे, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. कारण जनतेला नोटिसा आणि आश्वासने नकोत; जनतेला नियमांनुसार वेळेत कामे हवी आहेत!
About the Author
