गट क्रमांक ९१/१ मधील बांधकामावर स्थगितीचा फलक; तरीही प्रत्यक्ष पाहणीत काम सुरू

गुजरात पेट्रोल पंपाजवळ नोटिशीचा गोंधळ; बांधकाम मात्र सुरूच?

कचरा टाकण्याच्या फलकावर महापालिकेचे नाव स्पष्ट; बांधकाम थांबविण्याच्या नोटिशीवर विभागाचा उल्लेख नाही! नोटीस दिल्यानंतर अभियंत्यांची जबाबदारी संपते का? कारवाईची मागणी

जळगाव प्रतिनिधी | जनता लाईव्ह जळगाव शहरातील गुजरात पेट्रोल पंपाजवळील बांधकामाच्या सूचनाफलकावरून आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका बाजूला कचरा टाकण्यास मनाई करणाऱ्या फलकावर जळगाव शहर महानगरपालिकेचे नाव स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र, दुसरीकडे बांधकाम थांबविण्याबाबत लावण्यात आलेल्या सूचनाफलकावर संबंधित विभागाचे नाव आणि जबाबदार अधिकाऱ्याची माहिती स्पष्टपणे दिसत नसल्याने ही नोटीस नेमकी कोणी दिली, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित ठिकाणी बांधकाम थांबविण्याची सूचना लावण्यात आलेली असतानाही प्रत्यक्षात बांधकाम सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे केवळ नोटीस देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपते का, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. नोटीस बजावल्यानंतर संबंधित बांधकामाची पाहणी करणे, आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही हे तपासणे आणि उल्लंघन आढळल्यास पुढील कारवाई करणे, ही जबाबदारी कोण पार पाडणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

कचरा व्यवस्थापनाच्या फलकावर स्पष्टता; बांधकामाच्या नोटिशीवर संभ्रम!

शहरातील कचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील फलकावर जळगाव शहर महानगरपालिकेचे नाव, दंडाची तरतूद आणि आदेशाचा उल्लेख स्पष्टपणे करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही सूचना कोणत्या यंत्रणेकडून देण्यात आली आहे, याबाबत नागरिकांना संभ्रम राहत नाही.

मात्र, निमखेडी शिवारातील गट क्रमांक ९१/१ येथील बांधकामाबाबत लावण्यात आलेल्या निळ्या सूचनाफलकावर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५३ नुसार बांधकाम थांबविण्याचा उल्लेख आहे. असे असले तरी, उपलब्ध फलकावर संबंधित विभागाचे नाव, आदेश क्रमांक, तारीख आणि जबाबदार अधिकाऱ्याची माहिती स्पष्टपणे दिसत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे.

ही सूचना अधिकृतरीत्या महानगरपालिकेनेच जारी केली आहे का, तिची कार्यालयीन नोंद उपलब्ध आहे का आणि संबंधित बांधकामाविरोधात नेमकी कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.

नोटीस दिल्यानंतर अभियंत्यांची जबाबदारी संपते का?

या प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न संबंधित प्रभागातील अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित होत आहे. प्रभागातील अभियंते आपल्या कार्यक्षेत्रात पाहणीसाठी फिरत असताना, ज्या ठिकाणी बांधकाम थांबविण्याची नोटीस देण्यात आली आहे, त्या ठिकाणाचा ते नियमित आढावा घेतात का? नोटीस दिल्यानंतर संबंधित बांधकाम प्रत्यक्षात बंद झाले की नाही, याची खातरजमा केली जाते का?

जर नोटीस बजावल्यानंतरही बांधकाम सुरू असल्याचा दावा होत असेल, तर संबंधित प्रभागातील अभियंत्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही का? त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना परिस्थितीची माहिती दिली आहे का? आणि बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतरही पुढील कारवाई झाली नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाणार का?

नोटीस देणे ही कारवाईची सुरुवात आहे की केवळ कागदोपत्री औपचारिकता? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. नोटीस बजावल्यानंतर तिची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची असते. त्यामुळे केवळ सूचनाफलक लावून प्रशासनाने आपली जबाबदारी पूर्ण झाली असे समजायचे का, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.

बांधकाम सुरू असल्यास संबंधित अभियंत्यांवर कारवाई होणार का?

संबंधित बांधकाम अधिकृत नोटीस असूनही सुरू असल्याचे प्रत्यक्ष तपासणीत आढळल्यास, महानगरपालिका प्रशासन संबंधित बांधकामधारकावर कोणती कारवाई करणार, हा प्रश्न आहेच. परंतु त्याचबरोबर नोटिशीनंतरही बांधकाम सुरू राहिल्याची बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली होती का, त्यांनी पाहणी केली होती का आणि नियमभंग आढळल्यास त्याची नोंद वरिष्ठांकडे केली होती का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

जर संबंधित अभियंत्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावरही नियमानुसार कारवाई होणार का? की बांधकामधारकाला नोटीस देऊन विषय संपवला जाणार? प्रशासनाने या दोन्ही बाबींवर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी नागरिकांच्या प्रश्नांतून पुढे येत आहे.

मात्र, संबंधित अभियंत्यांनी प्रत्यक्षात पाहणी केली की नाही, त्यांना बांधकाम सुरू असल्याची माहिती होती की नाही आणि त्यांनी कोणती कार्यवाही केली, हे अधिकृत नोंदी व प्रत्यक्ष तपासणीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

आयुक्तांनी प्रकरणाची चौकशी करावी!

जळगाव महानगरपालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासून संबंधित नोटिशीची अधिकृतता, कार्यालयीन नोंदी, प्रत्यक्ष बांधकामाची सद्यस्थिती आणि नोटिशीनंतर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

संबंधित प्रभागातील अभियंत्यांनी बांधकामाची पाहणी केली होती का? नोटीस बजावल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला का? बांधकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास वरिष्ठांना अहवाल देण्यात आला का? आणि कर्तव्यात कसूर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अभियंत्यांवर कारवाई केली जाणार का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यायला हवीत.

कचरा व्यवस्थापनाच्या फलकावर महापालिकेची ओळख स्पष्ट दिसते; मग बांधकाम थांबविण्याच्या नोटिशीवर आवश्यक तपशील का दिसत नाहीत? नोटीस दिल्यानंतरही बांधकाम सुरू असल्याचा दावा खरा ठरल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? संबंधित बांधकामधारकासोबतच जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार का?

नोटीस लावणे पुरेसे नाही; तिची अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. गुजरात पेट्रोल पंपाजवळील या प्रकरणात जळगाव महानगरपालिका प्रशासन काय भूमिका घेते आणि संबंधित प्रभागातील अभियंत्यांच्या जबाबदारीची निश्चिती करून कारवाई करते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

नोटीस देऊनही बांधकाम सुरू असल्याची परिस्थिती प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत राहील.गुजरात पेट्रोल पंपाजवळ नोटिशीचा गोंधळ; बांधकाम मात्र सुरूच?