"करारात डीव्हीडी अनिवार्य... मग डीव्हीडीशिवायच बिले कशी मंजूर?"

श्वान निर्बिजीकरण प्रकल्पात ‘डीव्हीडी’ अट कागदावरच? मग बिलांना मंजुरी कशी?

जळगाव : शहरातील भटक्या श्वानांच्या निर्बिजीकरण प्रकल्पाच्या कामकाजाची महापालिकेकडून पडताळणी सुरू झाली असून संबंधित संस्थेकडून सीसीटीव्ही नोंदी मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र या चौकशीदरम्यान आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर येत आहे. संबंधित संस्थेशी करण्यात आलेल्या करारातील अत्यंत महत्त्वाच्या अटींचे पालन झाले होते का, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

करारातील अटींनुसार, निर्बिजीकरणासाठी पकडण्यात आलेल्या प्रत्येक भटक्या श्वानाचे जीपीएससह छायाचित्र घेऊन त्याची नोंद डीव्हीडी स्वरूपात प्रत्येक महिन्याला स्वच्छता विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक होते. याशिवाय, निर्बिजीकरण केंद्राच्या बाहेरील परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे संपूर्ण कामकाजाचे चित्रीकरण करून त्याची डीव्हीडीही दरमहा महापालिकेकडे जमा करणे कराराचा अविभाज्य भाग होता.

मात्र, या संदर्भात स्वच्छता विभागाकडे विचारणा केली असता, अशा प्रकारच्या जीपीएस छायाचित्रांच्या किंवा सीसीटीव्ही फुटेजच्या कोणत्याही डीव्हीडी जमा झाल्याची नोंद उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. जर ही माहिती खरी असेल, तर अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

करारातील अटींचे पालन न होता संबंधित संस्थेची बिले कशाच्या आधारे अदा करण्यात आली? अटींचे उल्लंघन झाले असतानाही प्रशासनाने देयके मंजूर केली का? कामाची पडताळणी न करताच आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यात आले का?

जर आवश्यक पुरावेच जमा झाले नसतील, तर प्रत्यक्ष निर्बिजीकरणाच्या कामाची खात्री कशी करण्यात आली?

आज महापालिका संबंधित संस्थेकडून सीसीटीव्ही नोंदी मागवत आहे. परंतु करारानुसार हे सर्व पुरावे प्रत्येक महिन्याला बिलासोबत सादर होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे आता मागविण्यात येणारे पुरावे आणि त्या काळातील प्रत्यक्ष नोंदी यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

या प्रकरणात केवळ संबंधित संस्थेचीच नव्हे, तर बिलांची तपासणी करून मंजुरी देणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. करारातील अटी केवळ कागदापुरत्याच मर्यादित राहिल्या होत्या का, की त्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आल्या, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.

महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य नागरिकांसमोर आणावे आणि करारातील अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था तसेच संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कारण सार्वजनिक निधीचा वापर करताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हीच प्रशासनाची खरी कसोटी असते.