मनपाच्या आरोग्य विभागात ज्यांनी बिले मंजूर केली, तेच आता चौकशी करणार!

आरोग्य विभागातील वादग्रस्त बिलांची चौकशी : स्वाक्षरी करणारेच समितीत; पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

प्रतिनिधी |जळगाव महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील कथित आर्थिक अनियमितता, वादग्रस्त बिले आणि घनकचरा व्यवस्थापनातील गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय विशेष चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला आरोग्य विभागाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, बिलांची नोंद, देयकांचे तपशील आणि अन्य आवश्यक दस्तऐवज ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

मात्र, या समितीच्या स्थापनेसोबतच एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित बिलांवर स्वाक्षऱ्या केल्या, मंजुरी दिली किंवा ज्यांचा या संपूर्ण प्रक्रियेशी थेट संबंध असल्याचे सांगितले जाते, त्यांचाच समितीत सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आल्याने चौकशीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासनाने चौकशीची घोषणा केली असली तरी चौकशी करणारे आणि चौकशीच्या कक्षेत येणारे अधिकारी एकाच प्रक्रियेत सहभागी असल्याची परिस्थिती जनमानसात संशय निर्माण करणारी ठरत आहे.

दरम्यान, शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या बीव्हीजी कंपनीच्या कामकाजावरही गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष उपस्थित कर्मचारी, कचरा संकलनाचे वजन, आयसीटी प्रणालीचा वापर, देयकांची पडताळणी आणि बिलांच्या मंजुरीची प्रक्रिया यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून प्रत्यक्ष काम आणि देयके यामध्ये तफावत आहे का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.

उपमहापौर मनोज चौधरी आणि स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी या प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहाराची संपूर्ण जबाबदारी निश्चित करून महानगरपालिकेचे झालेले नुकसान संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे या चौकशीकडे केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून नव्हे, तर आर्थिक उत्तरदायित्व निश्चित करणारी कारवाई म्हणूनही पाहिले जात आहे.

प्रशासनातील काही जाणकारांच्या मते, या चौकशी समितीत महानगरपालिकेबाहेरील स्वतंत्र लेखापरीक्षक, निवृत्त न्यायिक अधिकारी किंवा तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला असता, तर चौकशी अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक ठरली असती. कारण चौकशीवर जनतेचा विश्वास टिकवणे हे कोणत्याही चौकशी प्रक्रियेचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते.

परिणाम : या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेत चौकशी झाली तर आरोग्य विभागातील आर्थिक अनियमितता उघडकीस येऊन दोषींवर कारवाई होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, चौकशी समितीच्या रचनेवरच प्रश्न उपस्थित होत राहिल्यास संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासाला प्राधान्य देणे हीच प्रशासनाची विश्वासार्हता टिकविण्याची खरी कसोटी ठरणार आहे.