जनता लाईव्ह :- हक्काच्या घरासाठी आयुष्यभर झगडल्या… पण न्याय मिळण्यापूर्वीच वत्सलाबाईंची अखेर; जळगाव मनपाच्या ढिम्म कारभारावर संताप
जळगाव, दि. २ जुलै : जळगाव महानगरपालिकेच्या ढिसाळ आणि असंवेदनशील प्रशासनाची मोठी किंमत एका ८५ वर्षीय वृद्ध महिलेला आपल्या आयुष्याने चुकवावी लागली. शिवाजीनगर घरकुल योजनेतील हक्काच्या घरासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करणाऱ्या वत्सलाबाई सोनवणे यांचे गुरुवारी संध्याकाळी वृद्धापकाळाने निधन झाले. मात्र, ज्या घरासाठी त्यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत लढा दिला, त्या घरात राहण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहिले.
वत्सलाबाई यांनी तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यापासून ते तत्कालीन आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यापर्यंत अनेकदा पाठपुरावा केला. प्रत्येक वेळी आश्वासने मिळाली, पण न्याय मिळाला नाही. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी तत्कालीन आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांना अत्यंत भावनिक निवेदन देत, “साहेब, आयुष्यभर माझे घर मिळाले नाही… पण आता माझे मरण तरी माझ्या घरात होईल का?” असा आर्त सवाल केला होता. तोच त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा आणि सर्वात वेदनादायी प्रश्न ठरला.
या प्रकरणाचा त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून फक्त कागदोपत्री हालचाली सुरू राहिल्या. सुरुवातीला या प्रकरणाची जबाबदारी संबंधित अभियंता चंद्रकांत सोनगिरे यांच्याकडे होती. सेवानिवृत्तीनंतरही हे प्रकरण त्यांच्याशी संबंधित राहिले. त्यानंतर फाईल शहर अभियंता योगेश बोरोले यांच्याकडे आली. कागदी घोडे नाचत राहिले, फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत राहिली; कधी शहर पोलीस स्टेशन, तर कधी महानगरपालिका कार्यालय अशा फेऱ्यांतच वत्सलाबाईंचे उर्वरित आयुष्य संपले.
विशेष म्हणजे, याच घरकुल योजनेत मोठा घोटाळा झाला होता, त्यात आरोपींना आर्थिक दंडही झाला तरीही मूळ लाभार्थी असलेल्या वत्सलाबाई यांना त्यांचे हक्काचे घर मिळाले नाही.
गरिबांसाठी राबविण्यात आलेल्या घरकुल योजनेतच लाभार्थ्याला त्याचे घर मिळत नसेल, तर अशा योजनांचा उपयोग तरी कशासाठी?
वत्सलाबाई यांच्या नावावरील घर दुसऱ्याच्या ताब्यात कसे गेले? त्याला जबाबदार कोण? त्या काळात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणते निर्णय घेतले? दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही? या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.
वत्सलाबाई सोनवणे आज या जगात नाहीत. पण त्यांच्या मृत्यूने प्रशासनाच्या संवेदनाहीन कारभारावर कायमस्वरूपी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. जिवंतपणी त्यांना हक्काचे घर मिळाले नाही; आता त्यांच्या मृत्यूनंतर तरी त्यांच्या संघर्षाला न्याय मिळणार का? हा प्रश्न जळगावकरांच्या मनात कायम राहणार आहे.
