आरोग्य विभागाचा कारभार की बेबंदशाही? गैरहजर कर्मचारी, राजकीय आश्रय आणि जबाबदारी निश्चित होणार कधी?
जनता लाईव्ह:–जळगाव महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील धक्कादायक वास्तव आता जनतेसमोर येऊ लागले आहे. अनेक वर्षे दडपून ठेवलेल्या बाबी आता उघड होत असून, या सर्व प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
उपमहापौर मनोज चौधरी यांच्या आढावा बैठकीत समोर आलेली माहिती अत्यंत गंभीर आहे. एक कर्मचारी २०२३ पासून, दुसरा २०२४ पासून तर आणखी एक कर्मचारी सात महिन्यांपासून गैरहजर असल्याचे स्वच्छता निरीक्षकांनी स्पष्ट केले. संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या, कारवाईचे प्रस्तावही पाठविण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नाही.
या सर्व घडामोडींमुळे एक प्रश्न उपस्थित होतो की, आरोग्य विभागाचे तत्कालीन अधिकारी उदय पाटील यांच्या कार्यकाळात नेमके सुरू काय होते? विभागप्रमुख म्हणून गैरहजर कर्मचारी, प्रलंबित कारवाई आणि विभागातील शिस्त याबाबत आवश्यक ती देखरेख झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे आता जनतेला मिळाली पाहिजेत. जबाबदारी निश्चित करणे ही प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे.
महानगरपालिकेतील आणखी एक वास्तव सर्वश्रुत आहे. अनेक कर्मचारी नियमित कार्यालयीन कामापेक्षा आजी-माजी नगरसेवक आणि काही पदाधिकाऱ्यांच्या छत्रछायेखाली फिरताना दिसतात, अशी चर्चा अनेक वर्षांपासून आहे. हे कर्मचारी महापालिकेच्या कार्यालयात वावरताना त्यांची देहबोली अशी असते की, “आमचा या महानगरपालिकेशी काही संबंधच नाही, आम्ही कोणालाही उत्तरदायी नाही,” अशी भावना निर्माण होते.
अधिकाऱ्यांनाही हे कर्मचारी दिसत नाहीत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. प्रश्न असा आहे की, दिसूनही त्यांना जाब विचारण्याची हिंमत का होत नाही? कोणत्या दबावाखाली प्रशासन गप्प बसते? सामान्य कर्मचाऱ्यांवर नियम लागू होतात, मग राजकीय आश्रय लाभलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आहेत का?
महापालिकेत मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे प्रशासन वारंवार सांगते. दुसरीकडे काही कर्मचारी वर्षानुवर्षे गैरहजर राहतात, काही कार्यालयाऐवजी राजकीय व्यक्तींसोबत फिरतात, आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडतो. ही परिस्थिती केवळ प्रशासनासाठी नव्हे तर जळगावकरांसाठीही घातक आहे.
याच बैठकीत कचरा संकलनाच्या वजनात झालेली ५० ते १०० टनांची घट देखील अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. जर पदाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीनंतर वजन कमी होत असेल, तर यापूर्वीची आकडेवारी कितपत वस्तुनिष्ठ होती, याचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आता वेळ आली आहे ती केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची नाही, तर गैरहजर कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे अधिकारी, कारवाईचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणारे जबाबदार अधिकारी आणि नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची.
जळगाव महानगरपालिकेत शिस्त हवी असेल, तर नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. राजकीय आश्रय असो वा कोणाचाही वरदहस्त, सरकारी सेवेत कर्तव्यापेक्षा मोठे काहीही नसते. अन्यथा “महानगरपालिका” ही जनतेची संस्था न राहता काही मोजक्या लोकांची जहागीर बनण्याचा धोका आहे.
About the Author
