"लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे का?" पत्रकारांच्या अधिकारावर थेट हल्ला

प्रश्न विचारला म्हणून मारून टाकणार?

जनता लाईव्ह:– लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा पत्रकारांचा अधिकार आहे. जर तो अधिकार तुम्हाला गुन्हा वाटत असेल, तर होय, आम्ही त्या “गुन्ह्याचे” गुन्हेगार आहोत. आणि त्या गुन्ह्याची शिक्षा म्हणून आम्हाला मारून टाकण्याची धमकी मिळत असेल, तरीही आम्ही प्रश्न विचारणे थांबवणार नाही. कारण आम्ही नेभळट नाही, आणि भीतीपोटी सत्य लपवणारेही नाही.

“कॅमेरा बंद कर तुझा, नाहीतर मी विसरून जाईन की मी खासदार आहे. पुन्हा आलास तर मारून टाकीन.”

ही भाषा कोणत्या गावगुंडाची नाही. ही भाषा चौकात उभ्या असलेल्या एखाद्या दादाची नाही. ही भाषा महाराष्ट्राच्या जनतेने संसदेत पाठवलेल्या एका खासदाराची आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधीकडून जर पत्रकारांना अशा शब्दांत उत्तर मिळत असेल, तर हा केवळ एका पत्रकाराचा अपमान नाही; हा लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर झालेला हल्ला आहे.

खासदार संजय दिना पाटील साहेब, तुमचं खरंच कौतुक करावं लागेल. पाच-दहा हजार रुपयांच्या जाहिरातींवर आणि पन्नास हजाराच्या पगारावर जगणारा एखादा पत्रकार तुम्हाला प्रश्न विचारण्याचे धाडस करतो आणि त्याला तुम्ही फक्त मारून टाकण्याची धमकी देता! हा तुमच्या संयमाचा मोठेपणाच म्हणावा लागेल. कारण सत्तेचा माज डोक्यात गेला की लोकशाहीचा आवाज अनेकांना सहन होत नाही.

खरंतर पत्रकारांनी तुमची आरतीच करायला हवी होती. तुमच्यासमोर हात जोडून उभं राहायला हवं होतं. जनतेच्या प्रश्नांऐवजी तुमचा महिमा गात बसायला हवं होतं. कारण प्रश्न विचारण्याची हिंमत केली की त्याची किंमत मोजावी लागते, असा संदेशच या घटनेतून दिला गेला आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे हे सर्व पोलिसांसमोर घडतं. पत्रकाराला धमकी दिली जाते आणि कायद्याचे रक्षक मुकाट्याने ऐकत राहतात. मग प्रश्न पडतो, सरकारने खासदारांच्या संरक्षणासाठी पोलीस दिले आहेत; पण खासदारांच्या धमक्यांपासून पत्रकारांचे आणि सामान्य जनतेचे संरक्षण कोण करणार?

आज पत्रकाराला धमकी मिळते आहे. उद्या एखादा नागरिक प्रश्न विचारेल, त्याचे काय? पाणी नाही, रस्ते नाहीत, विकास नाही, भ्रष्टाचाराबद्दल शंका आहे, म्हणून जर नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारायचे नाहीत, तर मग लोकशाहीचा अर्थ काय उरतो?

महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती ही विचारांची, संवादाची आणि संघर्षातून परिवर्तन घडवण्याची राहिली आहे. ती दहशतीची, धमक्यांची आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प बसवण्याची नाही. ज्यांना प्रश्न नको आहेत, त्यांना लोकशाहीही नको आहे. कारण लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा पत्रकार हा शत्रू नसतो; तो जनतेचा आवाज असतो.

खासदारपद हा सन्मान आहे. तो गुंडगिरीचा परवाना नाही. सत्ता ही जबाबदारी आहे. ती दहशत निर्माण करण्याचे शस्त्र नाही. आणि सत्तेच्या नशेत जर ही साधी गोष्ट विसरली जात असेल, तर ती आठवण करून देणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य आहे.

त्या कर्तव्यासाठी किंमत मोजावी लागली, धमक्या सहन कराव्या लागल्या, तरीही पत्रकार प्रश्न विचारत राहतील. कारण पत्रकारिता ही कोणाच्या दारातील गुलामी नाही; ती लोकशाहीची शेवटची चौकी आहे. आणि ती चौकी जिवंत राहिली पाहिजे, मग त्यासाठी स्मशानाच्या दारापर्यंत जावे लागले तरीही.