आकाशवाणी ‘लॅपिनोज पिझ्झा’च्या बांधकामावर मनपाची नोटीस; अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर…
१५ दिवसांत कागदपत्रांसह खुलासा सादर करण्याचे आदेश; समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास बांधकाम पाडण्याचा इशारा.
जळगाव प्रतिनिधी : जळगाव शहरातील अनधिकृत आणि विनापरवाना बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मेहरूण शिवारातील आकाशवाणी चौकातील सिटी सर्व्हे क्रमांक ३१९ येथील ‘लॅपिनोज पिझ्झा’ या व्यावसायिक वापराच्या ठिकाणी विनापरवाना अथवा नियमबाह्य/वाढीव बांधकाम केल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आले असून, संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस. क. मनपा/जक/नर/१५/2028 दिनांक : १७/०७/2022 बजावण्यात आली आहे.
महापालिकेने दिलेल्या नोटिशीनुसार, संबंधित ठिकाणी व्यावसायिक स्वरूपाचे विनापरवाना/अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा प्रशासनाचा आक्षेप आहे. त्यामुळे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ अंतर्गत कारवाई का करू नये, असा सवाल नोटिशीत करण्यात आला आहे.
संबंधितांना १५ दिवसांच्या आत किंवा त्यापूर्वी बांधकामाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांसह लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे म्हणणे नाही, असे गृहित धरून अनधिकृत अथवा विनापरवाना बांधकाम त्यांच्या खर्चाने पाडण्याची कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
नोटीस म्हणजे कारवाईची सुरुवात; पुढचे पाऊल महत्त्वाचे महापालिकेने नोटीस बजावणे ही निश्चितच प्रशासकीय प्रक्रियेतील आवश्यक बाब आहे. मात्र शहरात अनेकदा अनधिकृत बांधकामांबाबत नोटिसा दिल्या जातात आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाई किती प्रभावीपणे होते, हा नागरिकांच्या मनातील मूलभूत प्रश्न आहे.
विशेषतः व्यावसायिक आस्थापनांच्या बाबतीत बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशा, वापर परवाना, वाढीव बांधकामाची परवानगी आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर कारवाईतही दुहेरी निकषाला स्थान नसावे, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
कागदपत्रे तपासा आणि नियमभंग असल्यास कारवाई करा या प्रकरणात संबंधितांकडून खुलासा आणि कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने त्यांची वस्तुनिष्ठ छाननी करणे गरजेचे आहे. बांधकाम अधिकृत असल्याचे पुरावे सादर झाले, तर त्यानुसार निर्णय व्हावा; मात्र नियमबाह्य बांधकाम असल्याचे स्पष्ट झाल्यास कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमानुसार पुढील कारवाई झाली पाहिजे.
महापालिकेची खरी कसोटी नोटीस बजावण्यात नाही, तर नोटिशीनंतर कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करून प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले असून, प्रशासन आता पुढील कारवाई किती ठोसपणे करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नियम सर्वांसाठी समान आणि कारवाई पारदर्शक — हीच सक्षम महापालिका प्रशासनाची ओळख ठरावी.
About the Author
