अल्पवयीनांच्या हाती स्टेअरिंग; नागरिकांच्या जीवाशी सुरू असलेला खेळ थांबणार कधी?
जनता लाईव्ह:–जळगाव शहरात पुन्हा एकदा बेफाम वेग आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रामानंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत एका अल्पवयीन मुलाने भरधाव चारचाकी वाहन चालवत तब्बल नऊ नागरिकांना चिरडल्याने शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. यामध्ये अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून काहींना फ्रॅक्चर झाल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रश्न इतकाच नाही की अपघात कोणी केला; खरा प्रश्न असा आहे की अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहनांची चावी देणारे नक्की कोण?
गिरणा टाकी परिसरात घडलेली ही घटना केवळ अपघात नसून समाजाच्या निष्काळजी मानसिकतेचा आरसा आहे. अल्पवयीन मुलांना वाहन चालवण्यासाठी कार उपलब्ध करून देणाऱ्या कार बाजार मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासात यापूर्वीही अशा मुलांना वाहन देण्यात आल्याचे समोर येत आहे. म्हणजेच पैसे कमावण्यासाठी काही व्यावसायिकांनी थेट नागरिकांच्या जीवाशी खेळ मांडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आज शहरातील अनेक पालक स्वतःच्या प्रतिष्ठेपायी अल्पवयीन मुलांच्या हातात लाखोंच्या गाड्या देताना दिसतात. ना कायद्याची भीती, ना अपघाताची जाणीव. सोशल मीडियावर स्टंट, रील्स आणि वेगाची नशा यामध्ये तरुणाई भरकटत असताना पालक आणि वाहन व्यावसायिकांची जबाबदारी अधिक वाढते. मात्र वास्तवात पैशांसमोर जबाबदारी विकली जात असल्याचे चित्र आहे.
पोलीस प्रशासनाने यावेळी कठोर भूमिका घेत मोटार वाहन कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. कार बाजाराचे लायसन्स रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही समोर आली आहे. ही कारवाई स्वागतार्ह असली तरी ती केवळ एका घटनेपुरती मर्यादित राहता कामा नये. शहरातील सर्व कार बाजार, सेकंड हँड वाहन विक्रेते आणि अल्पवयीन मुलांना वाहन देणाऱ्या पालकांवर व्यापक मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
दरम्यान, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी संबंधित पालकांना बोलावून समज देणे ही केवळ औपचारिकता ठरू नये. कारण प्रत्येक अपघातानंतर दोन दिवस चर्चा होते, कारवाईची भाषा होते आणि नंतर पुन्हा तेच प्रकार सुरू होतात. जोपर्यंत कठोर दंड, लायसन्स रद्दीकरण आणि फौजदारी कारवाईची भीती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत अशा घटनांना आळा बसणार नाही.
अल्पवयीनांच्या हातातील स्टेअरिंग हे केवळ वाहतुकीचे उल्लंघन नाही, तर तो समाजाच्या सुरक्षेवरचा थेट हल्ला आहे. आज जखमी झालेले नागरिक उद्या मृत्यूमुखी पडले असते तर त्याची जबाबदारी कोण घेतली असती? त्यामुळे आता केवळ जनजागृती नव्हे, तर कठोर अंमलबजावणीची वेळ आली आहे.
About the Author
