जनता लाईव्ह:– जळगाव शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नाने पुन्हा एकदा शहरातील राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण तापले आहे. मंगळवारी जिल्हा क्रीडा संकुल परिसरात अतिक्रमणाची पाहणी करताना महापौर दीपमाला काळे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेची शहरभर चर्चा रंगली. अतिक्रमण विभागाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना भररस्त्यात कडक शब्दांत सुनावले. त्यानंतर तातडीने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्यात आली आणि काही हातगाड्यांवर कारवाईही करण्यात आली.
शहरातील अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. प्रमुख रस्ते, चौक, फूटपाथ आणि सार्वजनिक जागांवर वाढलेल्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि असुविधांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे महापौरांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे काही नागरिकांनी स्वागत केले आहे. “कारवाई फक्त कागदावर नको, प्रत्यक्षात दिसली पाहिजे,” अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
मात्र या संपूर्ण घटनेत एक वेगळाच प्रश्न पुढे आला आहे — लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांशी सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्या मर्यादेत वागावे?
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाकडून कामाचा जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिकारी जबाबदार असतात आणि त्यांच्या निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित करणे हे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे कर्तव्यच आहे. परंतु त्याच वेळी, सार्वजनिक ठिकाणी अधिकाऱ्यांना अपमानित करण्याची पद्धत प्रशासनाच्या मनोबलावर परिणाम करू शकते, अशी भावना प्रशासनातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
विशेष म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांना सुनावण्यात आले ते उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या प्रकाराकडे केवळ अतिक्रमणविरोधी कारवाई म्हणून नव्हे, तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील संबंधांच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे. काही नागरिकांच्या मते, महापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बंद दालनात, बैठकीत किंवा लेखी सूचनांद्वारे कठोर आदेश देऊ शकले असते. सार्वजनिक संतापामुळे प्रशासनातील समन्वयावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अतिक्रमणावर कारवाई की फक्त दिखावा?
या घटनेनंतर शहरात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे – ही मोहीम केवळ त्या दिवसापुरती मर्यादित राहणार का? कारण शहरातील अनेक भागांत वर्षानुवर्षे अतिक्रमण कायम आहे. काही ठिकाणी राजकीय दबावामुळे तर काही ठिकाणी कथित आर्थिक व्यवहारांमुळे कारवाई होत नसल्याचे आरोप सातत्याने होत आले आहेत.
विशेष म्हणजे, अतिक्रमण विभागावर वेळोवेळी ‘हप्तेखोरी’चे आरोपही झाले आहेत. काही व्यापाऱ्यांकडून नियमित वसुली करून अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी चर्चा शहरात नेहमीच रंगत असते. त्यामुळे आता नागरिकांची अपेक्षा केवळ कारवाईपुरती नसून, या कथित भ्रष्ट साखळीची चौकशी होणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची चुप्पी चर्चेत
या संपूर्ण प्रकरणानंतर आणखी एक मुद्दा चर्चेत आला आहे. अधिकाऱ्यांना सार्वजनिकरित्या सुनावण्यात आल्यानंतरही संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी संघटनांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. विशेषतः अधिकारी संघटनांची शांत भूमिका अनेकांच्या भुवया उंचावणारी ठरत आहे. प्रशासनातील अंतर्गत दबावामुळे ही शांतता आहे की परिस्थिती अधिक चिघळू नये म्हणून संयम बाळगला जात आहे, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
संतापापेक्षा सातत्य महत्त्वाचे
अतिक्रमण हटवणे ही नक्कीच आवश्यक कारवाई आहे. मात्र, एखाद्या दिवशी अचानक मोहीम राबवून त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे राहिली, तर नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास आणखी कमी होऊ शकतो. शहराला गरज आहे ती सातत्यपूर्ण, निष्पक्ष आणि पारदर्शक कारवाईची.
महापौरांचा संताप हा नागरिकांच्या भावना व्यक्त करणारा असू शकतो; पण प्रशासन चालते ते समन्वय, शिस्त आणि परस्पर सन्मानावर. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांनी एकमेकांवर सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी शहराच्या हितासाठी एकत्रितपणे काम करणे अधिक गरजेचे आहे.
आज जळगावमध्ये चर्चा फक्त महापौरांच्या संतापाची नाही, तर प्रशासनातील कार्यपद्धती, अतिक्रमणावरील राजकारण, कथित आर्थिक व्यवहार आणि लोकप्रतिनिधी-अधिकारी संबंधांच्या बदलत्या स्वरूपाचीही आहे. शहरातील नागरिक आता केवळ भाषणं किंवा संताप नव्हे, तर प्रत्यक्ष आणि सातत्यपूर्ण परिणामांची अपेक्षा ठेवून आहेत.
About the Author
