३० दिवसांचे निलंबन अपुरे; मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी….
जळगाव (प्रतिनिधी) : चोपडा येथील उज्ज्वल मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या कथित गैरप्रकारांवरून परिवहन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)चे महानगराध्यक्ष तथा नगरसेवक अनिल अडकमोल यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव यांच्याकडे निवेदन सादर करून संबंधित ड्रायव्हिंग स्कूलची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्याची, तसेच या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या आरटीओ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनानुसार, उज्ज्वल मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या परिवहन संवर्गातील ४१ पक्क्या अनुज्ञप्ती (लायसन्स) प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालात गंभीर अनियमितता आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित ड्रायव्हिंग स्कूलचा एम.एच. फॉर्म क्रमांक ११ हा ३० दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. मात्र, गैरप्रकारांचे गांभीर्य लक्षात घेता केवळ ३० दिवसांचे निलंबन ही कारवाई अपुरी असल्याचे अडकमोल यांनी म्हटले आहे.
निवेदनातील आरोपांनुसार, प्रशिक्षण आणि वाहन चाचणीसाठी वापरण्यात आलेले वाहन तब्बल ३२ वर्षे जुने होते. या वाहनावर नियमानुसार आवश्यक असलेली एचएसआरपी क्रमांक प्लेट नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) कालबाह्य झालेले असतानाही त्याच वाहनाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. संबंधित वाहन भंगार अवस्थेत असल्याचाही दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आणखी गंभीर आरोप म्हणजे ४१ उमेदवारांच्या पक्क्या अनुज्ञप्तीच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष वाहन चाचणी न घेता कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
वाहन चालविण्याच्या कौशल्याची प्रत्यक्ष तपासणी न करता अनुज्ञप्ती प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्यास, हा प्रकार केवळ प्रशासकीय अनियमितता न राहता रस्ते सुरक्षेशी संबंधित गंभीर विषय ठरतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ड्रायव्हिंग स्कूलवर कारवाई करून प्रकरण संपविण्याऐवजी या प्रकरणात संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी अडकमोल यांनी केली आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने चाचणी अथवा अनुज्ञप्ती प्रक्रिया पार पडली असल्यास त्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, आवश्यक तपासणी करण्यात आली होती का आणि नियमभंग त्यांच्या निदर्शनास आला होता का, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ‘केवळ ३० दिवसांची कारवाई का?’ असा सवाल उपस्थित करत अडकमोल यांनी यापूर्वीही या संदर्भात अनेक तक्रारी सादर केल्याचे म्हटले आहे.
चौकशी समितीने दोष निश्चित केल्यानंतरही केवळ ३० दिवसांचे निलंबन करण्यात आल्याने या कारवाईच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता आढळल्यास केवळ तात्पुरते निलंबन न करता उज्ज्वल मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवरही नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने पुढील १५ दिवसांत योग्य ती कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही अडकमोल यांनी दिला आहे. दरम्यान, वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर आणि अनुज्ञप्ती प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांची वस्तुस्थिती, चौकशी समितीचा अहवाल, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि करण्यात आलेली कारवाई याबाबत परिवहन विभागाने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात आरोप सिद्ध झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई आणि आरोप सिद्ध न झाल्यास वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. आता ३० दिवसांच्या निलंबनानंतर परिवहन विभाग पुढे कोणती भूमिका घेतो आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होते का, याकडे जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
