२०१७ मध्ये विकास पाटील अपात्र, मग आज उदय पाटील यांच्यासाठी वेगळे निकष का?

एका अधिकाऱ्यावर कारवाई, दुसऱ्यावर मौन; मनपात नेमके चाललेय काय?

जनता लाईव्ह:- जळगाव महानगरपालिकेच्या कारभारात सातत्य, पारदर्शकता आणि समान निकषांचा वापर होतो का, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कारण २०१७ मध्ये तत्कालीन आरोग्य अधिकारी डॉ. विकास पाटील यांच्याविरोधात महासभेत अत्यंत कठोर शब्दांत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्या ठरावात त्यांना निष्क्रिय, अकार्यक्षम आणि आरोग्य विभागाचा कारभार सांभाळण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर त्यांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती.

विशेष म्हणजे त्याच ठरावामध्ये आरोग्य विभागाचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून उदय पाटील यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. म्हणजे त्या वेळच्या महासभेच्या मते उदय पाटील हे पर्याय म्हणून अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह अधिकारी असल्याचा संदेश दिला गेला होता.

मात्र आज परिस्थिती वेगळी दिसत आहे. महानगरपालिकेच्या महासभेत, स्थायी समितीत तसेच महापौर, उपमहापौर आणि विविध नगरसेवकांकडून उदय पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यांच्या विभागातील कारभार, प्रशासकीय निर्णय आणि विविध बाबींवर लेखी तक्रारी देखील आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. जर २०१७ मध्ये झालेल्या आरोपांच्या आधारे विकास पाटील यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय योग्य मानला गेला असेल, तर आज उदय पाटील यांच्याविरोधात होत असलेल्या आरोपांकडे प्रशासन कोणत्या निकषांवर पाहत आहे? आरोपांचे स्वरूप वेगळे असू शकते, परंतु तक्रारींची गंभीरता लक्षात घेता त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित नाही का?

महानगरपालिकेच्या इतिहासात अनेक वेळा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी झाल्या आहेत. मात्र काही प्रकरणांमध्ये तातडीची कारवाई होते, तर काही प्रकरणांमध्ये फाईली वर्षानुवर्षे धूळ खात पडतात, अशी भावना नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये निर्माण होत आहे. यामुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा व्यक्तींचा नसून निकषांचा आहे. जर एका अधिकाऱ्याविरोधात महासभेतील आरोप हे कारवाईसाठी पुरेसे ठरतात, तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी कोणत्या टप्प्याची वाट पाहिली जात आहे? प्रशासनाने याचे उत्तर देणे आवश्यक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही अधिकारी कायद्यापेक्षा मोठा नसतो आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याला केवळ पदाच्या बळावर संरक्षण मिळता कामा नये. त्यामुळे उदय पाटील यांच्याविरोधातील सर्व आरोपांची वस्तुनिष्ठ आणि निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

आज प्रश्न उदय पाटील किंवा विकास पाटील यांच्यापुरता मर्यादित नाही. प्रश्न आहे तो महानगरपालिकेत समान निकष लागू आहेत का? जर २०१७ मध्ये एक निकष होता आणि २०२६ मध्ये दुसरा निकष दिसत असेल, तर त्यामागील कारणे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. अन्यथा “काहींसाठी कारवाई आणि काहींसाठी संरक्षण” अशी धारणा अधिक बळकट होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.