क्यूआर कोड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये नेमके काय सुरू आहे?

जनता लाईव्ह:- उपमहापौर मनोज चौधरींचे आरोग्य विभागाला दहा प्रश्न; संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश

जळगाव : शहरातील घरगुती कचरा संकलन व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनविण्याच्या उद्देशाने उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची आढावा बैठक घेतली. महापालिका कार्यालयात आयोजित या बैठकीत आयसीटी आधारित क्यूआर कोड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, नियमितता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस उपायुक्त गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त समीर बोरवले तसेच आरोग्य निरीक्षक उपस्थित होते. शहरातील कचरा संकलन व्यवस्थेवर मोठा खर्च होत असताना प्रत्यक्षात क्यूआर कोड प्रणाली कितपत प्रभावीपणे राबविली जात आहे, याबाबत उपमहापौरांनी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.

उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी प्रशासनाकडे शहरातील एकूण घरांपैकी किती घरांवर क्यूआर कोड बसविण्यात आले आहेत आणि किती घरे अद्याप वंचित आहेत याची प्रभागनिहाय माहिती मागविली. तसेच मागील बारा महिन्यांतील क्यूआर कोड स्कॅनिंगचा संपूर्ण डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले.

याशिवाय खराब, नष्ट किंवा स्कॅनिंग न होणाऱ्या क्यूआर कोडची संख्या, त्यांची पुनर्स्थापना करण्यात आली आहे का, तसेच क्यूआर कोड बसवूनही नियमित स्कॅनिंग न होणाऱ्या घरांची माहिती आणि त्यामागील कारणे सादर करण्यास सांगितले.

क्यूआर कोड प्रणाली कार्यरत नसल्यास किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांचा मोबाईल बंद असल्यास कचरा संकलनाची नोंद कोणत्या पद्धतीने घेतली जाते, याबाबतही खुलासा मागविण्यात आला. तसेच दैनंदिन, साप्ताहिक आणि मासिक पातळीवर या प्रणालीची समीक्षा कोणत्या अधिकाऱ्याकडून केली जाते आणि त्यांची जबाबदारी काय आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

कचरा संकलन वाहनांवरील जीपीएस प्रणाली आणि स्कॅनिंग यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यरत असल्याची पडताळणी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली, किती वेळा केली आणि जीपीएस लोकेशन व क्यूआर कोड स्कॅनिंगमध्ये तफावत आढळली आहे का, याचाही तपशील मागविण्यात आला.

विशेष म्हणजे, या संपूर्ण व्यवस्थेचे कोणतेही थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात आले आहे का आणि झाले असल्यास त्याचा अहवाल सादर करावा, अशी मागणीही उपमहापौरांनी केली आहे. प्रत्येक घरातील कचरा डस्टबिनवर टॅग लावणे अनिवार्य असतानाही अनेक ठिकाणी ते दिसून येत नसल्याने त्याबाबत तातडीने खुलासा सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असताना तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, यावर आता प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. उपमहापौरांनी उपस्थित केलेले प्रश्न पाहता क्यूआर कोड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या कार्यपद्धतीचा सखोल आढावा घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली असून, या चौकशीतून अनेक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.