चौकशी की टाळाटाळ? : तापी पाटबंधारे महामंडळातील आरोपांची गंभीर साखळी
जळगाव | प्रतिनिधी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि संबंधित पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांवर चौकशी टाळाटाळ, बनावट अहवाल आणि संगनमताने प्रकरण दाबण्याचे गंभीर आरोप नितिन रंधे या तक्रारदाराने केले आहेत. वारंवार तक्रारी, उपोषणे आणि चौकशी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होऊनही प्रत्यक्ष चौकशीच न झाल्याचा आरोप करत संबंधित प्रकरणाने आता प्रशासकीय पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
नितिन रंधे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सादर केलेल्या तक्रार अर्जाची कोणतीही प्रत्यक्ष चौकशी न करता दक्षता पथकाने परस्पर खोटा अहवाल सादर केला. विशेष म्हणजे, जळगाव मुख्यालयात न येता आणि कोणतीही चौकशी न करता त्यांच्या नावाने खोटी सही करून अर्ज निकाली काढल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांची नावे तक्रारदाराने वेळोवेळी दिली असून, त्यांनीच दक्षता पथकाला ‘मॅनेज’ केल्याचा स्पष्ट आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांवर अद्याप अधिकृत पातळीवर ठोस उत्तर दिले गेले नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तक्रारदाराने १७ जुलै २०२३ रोजी उपोषणास सुरुवात केली होती. त्यावेळी उपोषण थांबवण्यासाठी प्राथमिक चौकशी अधिकारी म्हणून कार्यकारी अभियंता श्री. एन. एम. वट्टे यांची नियुक्ती करण्यात आली. याबाबत लेखी आदेश देण्यात आला असतानाही, मार्च २०२३ पासून आजतागायत संबंधित चौकशी अधिकारी प्रत्यक्ष चौकशीसाठी आले नसल्याचा आरोप आहे.
यानंतर चौकशी अधिकारी बदलण्यात आला. १७ मार्च २०२५ रोजी दुसऱ्यांदा उपोषण केल्यानंतर, श्री. विनोद प्रकाश पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, २० मार्च २०२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या तब्बल सात महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी चौकशी केली की नाही, याबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा झालेला नाही. चौकशीसाठी प्रत्यक्ष भेटच न झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार व अनियमितता असल्याचा संशय व्यक्त करत, अधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वारंवार चौकशी अधिकारी नेमूनही निष्कर्ष न निघणे, अहवाल न सादर होणे आणि वरिष्ठ स्तरावरून कोणतीही पाठपुरावा कारवाई न होणे, हे संगनमताने घडवून आणलेले असल्याचा दावा तक्रारदार करीत आहे.
नितिन रंधे यांनी आता स्पष्ट भूमिका घेतली असून, नवीन चौकशी अधिकारी नेमण्याऐवजी कार्यकारी संचालक व मुख्य अभियंता यांनी त्यांच्या स्तरावर या प्रकरणाचा योग्य तो निर्वाळा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एकीकडे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या घोषणा दिल्या जात असताना, दुसरीकडे अशा गंभीर आरोपांवर ठोस चौकशी होत नसल्यास प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. या प्रकरणात वरिष्ठ पातळीवरून स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालमर्यादित चौकशी होणार का,
About the Author
