मनपाच्या आदेशाचे उल्लंघन; सहायक संचालकांना तीन दिवसांत खुलाशाचे निर्देश...

स्थायी समितीच्या बैठकीकडे पाठ फिरवल्याने नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस..

जळगाव | प्रतिनिधी जळगाव महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीस वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी न घेता अनुपस्थित राहिल्याप्रकरणी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक अमोल पाटील यांच्याविरुद्ध प्रशासनाने शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावत तीन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दि. १० जुलै २०२६ रोजी स्थायी समितीचे सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा व निर्णय अपेक्षित होते. त्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र, नगररचना विभागाशी संबंधित अनेक विषय सभेच्या अजेंड्यावर असतानाही सहायक संचालक अमोल पाटील हे बैठकीस अनुपस्थित राहिले.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, त्यांच्या अनुपस्थितीत नगररचना विभागाकडून कोणत्याही अधिकाऱ्याला अथवा प्रतिनिधीला बैठकीस पाठविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे नगररचना विभागाशी संबंधित प्रश्नांवर आवश्यक माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. परिणामी, अनेक विषयांवरील निर्णय प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले. या प्रकारामुळे स्थायी समितीचे सभापती तसेच सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली होती.

या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावत वरिष्ठांच्या आदेशाचे उल्लंघन, प्रशासकीय कामकाजातील बेजबाबदारपणा आणि कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवला आहे. नोटीसमध्ये हा प्रकार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांचे उल्लंघन असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्याला तीन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, समाधानकारक उत्तर न दिल्यास अथवा मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास संबंधितांना कोणतेही म्हणणे नसल्याचे गृहीत धरून महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा नोटीसमधून देण्यात आला आहे.

महानगरपालिकेच्या बैठकींमध्ये विभागप्रमुखांची उपस्थिती ही निर्णय प्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. अशा परिस्थितीत नगररचना विभागाच्या अनुपस्थितीमुळे प्रशासनातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, या प्रकरणाकडे आता महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.