आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचारावर स्थायी समितीच्या सभेत संताप; अतिरिक्त आयुक्त यांना कारवाईचे आदेश, पण अंमलबजावणी कधी?

“सर्वांना सांभाळावे लागते” या विधानामागचे वास्तव काय? उदय पाटील प्रकरणाने निर्माण केले गंभीर प्रश्न?

जनता लाईव्ह:-जळगाव महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभेत आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नगरसेवकांनी आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार, टक्केवारीची प्रथा, स्वच्छता व्यवस्थेतील अनियमितता आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर थेट आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. विशेष म्हणजे, सभापतींनीही या मागणीची दखल घेत अतिरिक्त आयुक्तांना कारवाईचे आदेश दिल्याने हा विषय केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

महापालिकेत अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना निवृत्तीवेतन व इतर लाभांसाठी महिनोनमहिने, कधी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. अशा परिस्थितीत आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच त्यांच्या निवृत्ती लाभांची फाईल तयार झाल्याची बाब समोर आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे ही फाईल तयार करत असताना अधिकाऱ्यांनी फाईल बारकाईने न बघताच सह्या सुद्धा करून मोकळे झाले आहेत सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक नियम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी दुसरा नियम असा प्रकार सुरू आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उदय पाटील यांनी मागील महासभेत केलेले “मला सर्वांना सांभाळावे लागते”

हे विधान. त्या वेळी हे विधान केवळ एक सामान्य प्रतिक्रिया म्हणून पाहिले गेले असेल. मात्र आज स्थायी समितीत झालेल्या चर्चेनंतर या विधानाचा अर्थ काय होता, याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. “सर्वांना सांभाळणे” म्हणजे नेमके कोणाला आणि कशा पद्धतीने सांभाळणे? हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहिला आहे.

जर एखाद्या अधिकाऱ्याची फाईल नियमांपेक्षा वेगाने आणि विशेष प्राधान्याने प्रक्रिया होत असेल, तर त्यामागील कारणांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. फाईल कोणी तयार केली? कोणी मंजूर केली? कोणत्या नियमांच्या आधारे ती पुढे सरकविण्यात आली? आणि जर यात अनियमितता आढळली तर जबाबदारांवर कारवाई होणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत.

आज उदय पाटील यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिवस आहे. मात्र त्यापेक्षा मोठा प्रश्न म्हणजे स्थायी समितीच्या सभेत दिलेल्या कारवाईच्या आदेशांचे पुढे काय होणार? अनेकदा सभांमध्ये मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, चौकशीचे आदेश दिले जातात, परंतु त्यानंतर फाईल्स कपाटात बंद होतात आणि प्रकरणे विस्मरणात जातात. त्यामुळे यावेळीही केवळ तोंडी आदेश आणि कागदी घोडे नाचवण्यापुरतेच प्रशासन मर्यादित राहणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

जळगावकरांना आता केवळ आश्वासने नकोत, तर ठोस कृती हवी आहे. सभेत झालेले आरोप जर चुकीचे असतील तर प्रशासनाने पारदर्शक चौकशी करून संबंधितांना निर्दोष ठरवावे. आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास कितीही मोठा अधिकारी असला तरी त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा “सर्वांना सांभाळावे लागते” हे विधान केवळ एक वाक्य न राहता संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरेल.

आजचा खरा प्रश्न उदय पाटील सेवानिवृत्त होणार का हा नाही; तर स्थायी समितीत दिलेले कारवाईचे आदेश प्रत्यक्षात उतरतील का, हा आहे. जनतेला आता उत्तरांची प्रतीक्षा आहे.