पावसाळ्यापूर्वीची धावपळ की प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर उपमहापौरांचा प्रहार?
जनता लाईव्ह:– जळगाव महानगरपालिकेत पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांचा आढावा घेताना उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावलेले खडे बोल हे केवळ एका बैठकीपुरते मर्यादित नसून, शहरातील नागरिकांच्या वाढत्या संतापाचे प्रतिबिंब मानले जात आहे. कारण दरवर्षी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्ते, गटारी, जलनिस्सारण आणि खड्डेमुक्तीच्या घोषणा होतात; मात्र प्रत्यक्षात पहिल्याच पावसात शहरातील रस्ते उखडतात, गटारी तुंबतात आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो.
यावर्षीही परिस्थिती वेगळी नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना अनेक रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये खड्डे, तुटलेले रस्ते आणि साचणारे पाणी हीच वास्तव परिस्थिती आहे. याच पार्श्वभूमीवर उपमहापौरांनी अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारत “कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत तर जबाबदारी निश्चित केली जाईल” असा इशारा दिला.
विशेष म्हणजे रस्ते दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले सुमारे २१ लाख रुपयांचे डांबर, खडी आणि इतर साहित्य पावसाळा तोंडावर आल्यावर खरेदी करण्यामागचे कारण काय? हा उपमहापौरांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. दोन महिने आधी पूर्ण होणे अपेक्षित असलेली प्रक्रिया शेवटच्या क्षणी का राबवली गेली? नियोजनाचा अभाव होता की प्रशासनातील हलगर्जीपणा? याचे उत्तर नागरिकांना अपेक्षित आहे.
महानगरपालिकेच्या कामकाजात अनेकदा “पावसाळ्यापूर्वीची तयारी” ही फक्त कागदोपत्री असल्याचा आरोप होत असतो. निविदा उशिरा काढणे, साहित्य खरेदीला विलंब, कामांच्या मंजुरीत टाळाटाळ आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत संथ गती — या सर्वांचा फटका अखेर नागरिकांनाच बसतो. यंदा उपमहापौरांनी अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरण्याची भूमिका घेतल्याने प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला आहे.
बैठकीत मेहरून परिसरातील गटारीचे सांडपाणी रस्त्यावर येण्याचा प्रश्नही गंभीरपणे उपस्थित करण्यात आला. गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर मेहरून तलावात सांडपाणी जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. कारण धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या काळात नागरिकांना दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागणे ही प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब ठरते.
तसेच दरवर्षी पाणी साचणाऱ्या भागांची स्वतंत्र यादी तयार करून कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र प्रश्न असा आहे की, ही यादी यापूर्वी तयार नव्हती का? दरवर्षी त्याच भागांत पाणी साचते, त्याच तक्रारी होतात आणि त्याच आश्वासनांची पुनरावृत्ती होते. मग कायमस्वरूपी उपाययोजना आजवर का राबवल्या गेल्या नाहीत?
विविध विभागांच्या खोदकामामुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांबाबतही उपमहापौरांनी जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. शहरात अनेकदा नव्याने तयार झालेले रस्ते काही दिवसांतच खोदले जातात आणि त्यानंतर त्यांची दुरुस्ती निकृष्ट पद्धतीने केली जाते. यामुळे नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय होतो आणि विकासकामांबाबत प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी यांनी बैठकीत व्यक्त केलेली नाराजी ही केवळ राजकीय भूमिका नसून, शहरातील मूलभूत सुविधांबाबत नागरिकांच्या अपेक्षांची जाणीव करून देणारी आहे. जळगावकरांना खड्डेमुक्त रस्ते, स्वच्छ गटारी आणि सुरळीत जलनिस्सारण व्यवस्था मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे, उपकार नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने आता बैठका आणि आश्वासनांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कामातून परिणाम दाखवणे आवश्यक आहे.
अन्यथा दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पहिल्या पावसात शहरातील रस्ते वाहून जातील, गटारी तुंबतील आणि नागरिक पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाला सामोरे जातील — अशी भीती आता जळगावकरांमध्ये व्यक्त होत आहे.
About the Author
