धनंजय पाटील यांची बदली; नितीन रंधे यांच्या लढ्याची चर्चा...

पाठपुराव्याला यश की प्रशासनातील संघर्ष?

जनता लाईव्ह :– कार्यकारी अभियंता धनंजय पाटील यांच्या बदलीमागील नेमके वास्तव काय?

जळगाव जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागातील कार्यकारी अभियंता धनंजय पाटील यांच्या बदलीची चर्चा सध्या प्रशासकीय वर्तुळात चांगलीच रंगली आहे. सामाजिक तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन रंधे यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा, विविध मुद्द्यांवर उपस्थित केलेले प्रश्न आणि अखेर न्यायालयात जाण्याची घेतलेली भूमिका यामुळे या बदलीकडे केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून पाहिले जात नाही. उलट या प्रकरणाने प्रशासनातील अंतर्गत संघर्ष, पारदर्शकतेचा प्रश्न आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या दबावाची ताकद पुन्हा एकदा समोर आणली आहे.

गेल्या काही काळापासून धनंजय पाटील आणि नितीन रंधे यांच्यात विविध विषयांवरून वैचारिक संघर्ष सुरू असल्याचे चित्र होते. यांत्रिकी विभागातील कामकाज, काही निर्णयप्रक्रिया तसेच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर रंधे यांनी सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले. माहिती अधिकारातून माहिती मागवणे, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि प्रशासनाकडे तक्रारी सादर करणे हा त्यांचा पद्धतशीर पाठपुरावा सुरूच होता.

विशेष म्हणजे नितीन रंधे यांनी सातत्याने आरोप केला होता की, यांत्रिकी विभागात धनंजय पाटील यांची कार्यपद्धती ही हुकूमशाही स्वरूपाची आहे आणि “ही हुकूमशाही मोडून काढणार” अशी उघड भूमिका त्यांनी घेतली होती. यामुळे दोघांमधील वैचारिक संघर्ष अधिकच तीव्र झाला होता.

मात्र हा संघर्ष केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहिला नाही. काही प्रकरणांमध्ये अपेक्षित कारवाई होत नसल्याची भावना निर्माण झाल्यानंतर नितीन रंधे यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रशासनावर दबाव वाढल्याची चर्चा सुरू झाली आणि अखेर धनंजय पाटील यांच्या बदलीचे आदेश समोर आले.

शासनाच्या आदेशानुसार नितीन पांडुरंग खडसे, कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) यांची विभागीय पथक, जळगाव येथे बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. हे पद धनंजय वा. पाटील यांच्या नियतकालिक बदलीमुळे रिक्त झाले असून ही बदली “प्रशासकीय कारणास्तव” करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे धनंजय पाटील हे तब्बल दहा वर्षांपासून जळगावात ठाण मांडून बसले होते, ही बाब. त्यामुळे ही बदली केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे की सामाजिक दबाव आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा परिणाम, याबाबत आता प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

एका बाजूला सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागला, अशी भावना व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे प्रत्येक बदलीमागे संघर्ष किंवा आरोप जोडणे योग्य नसल्याचे मतही काही अधिकारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

परंतु या संपूर्ण घडामोडीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे — जलसंपदा विभागातील यांत्रिकी विभागाच्या कामकाजावर आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची बारीक नजर आहे. माहिती अधिकार, लेखी तक्रारी आणि न्यायालयीन लढाईच्या माध्यमातून प्रशासनाला उत्तरदायी धरण्याचा प्रयत्न अधिक तीव्र होत असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे.

आता नितीन पांडुरंग खडसे यांच्याकडे विभागाची जबाबदारी आल्यानंतर यांत्रिकी विभागाच्या कामकाजात काय बदल होतात, तसेच प्रशासनातील वाद आणि आरोप-प्रत्यारोपांना पूर्णविराम मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.