वीज व्यवस्थेतील बेफिकिरीवर लगाम आवश्यक
जनता लाईव्ह :– शहरात वारंवार होणारे वीज खंडित होणे, लाईटची सतत ये-जा आणि अनेक भागांत स्ट्रीट लाईट बंद राहणे या समस्या आता केवळ तक्रारींच्या पातळीवर राहिलेल्या नाहीत, तर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या ठरत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी यांनी MACB, PWD विद्युत विभाग आणि नगरपालिकेच्या विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन या प्रश्नांवर थेट बोट ठेवले, ही बाब स्वागतार्ह आहे.
वीजपुरवठा हा कोणत्याही शहराच्या मूलभूत सुविधांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, वारंवार होणाऱ्या खंडित पुरवठ्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास, व्यापारी व्यवहारांवर होणारा परिणाम आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात येणारे अडथळे हे सर्व चित्र प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. त्यातच स्ट्रीट लाईट बंद राहिल्याने सुरक्षेचेही प्रश्न निर्माण होत आहेत.
या बैठकीत उघडकीस आलेली आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे नगरपालिकेची परवानगी न घेता उभारले जाणारे विद्युत खांब. अशा अनधिकृत कामांमुळे पाणी लाईन फुटणे, रस्त्यांची नासधूस होणे आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान होणे हे प्रकार प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावाचे निदर्शक आहेत. विकासकामांच्या नावाखाली होणारी ही बेपर्वाई नागरिकांच्या अडचणींमध्येच भर घालत आहे.
उपमहापौरांनी दिलेले निर्देश काम सुरू करण्यापूर्वी परवानगी घेणे बंधनकारक करणे, वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आणि तक्रारींचे तत्काळ निवारण करणे हे योग्य आणि आवश्यक आहेत. मात्र, अशा सूचना केवळ कागदावरच मर्यादित राहू नयेत, यासाठी त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शहरातील नागरिकांना अखंडित आणि सुरक्षित वीजपुरवठा हा त्यांचा हक्क आहे, सुविधा नव्हे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी आपली जबाबदारी ओळखून अधिक समन्वयाने, पारदर्शकतेने आणि तत्परतेने काम करण्याची गरज आहे. अन्यथा, प्रशासनावरचा नागरिकांचा विश्वास ढळण्यास वेळ लागणार नाही.
उपमहापौरांनी दिलेला ‘निष्काळजीपणास सहनशीलता दाखवली जाणार नाही’ हा इशारा केवळ शब्दांपुरता न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरल्यासच शहराच्या वीज व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने शिस्त लागेल.
About the Author
