दहा वर्षांच्या कारभारावरून स्थायी समितीत जुंपली! इब्राहिम पटेल यांचा आरोप, दीपक सूर्यवंशींचा पलटवार; मग शहराच्या दुर्दशेची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
जळगाव प्रतिनिधी :- जळगाव महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शहराच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कारभारावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचे चित्र समोर आले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नगरसेवक इब्राहिम पटेल यांनी गेल्या दहा वर्षांत शहराची संपूर्ण वाट लावल्याचा आरोप करत सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या या आरोपांना उत्तर देताना भाजपचे महानगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक दीपक सूर्यवंशी यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. दहा वर्षांत शहराची वाट लावण्यामागे इब्राहिम पटेल यांचाही खारीचा वाटा असल्याचे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीतील चर्चा केवळ विकासकामांपुरती मर्यादित न राहता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या केंद्रस्थानी आली.
मात्र या दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यांमधून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. जर गेल्या दहा वर्षांत जळगाव शहराची अवस्था इतकी बिकट झाली असेल, तर त्या काळातील सत्ताधारी, विरोधक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची जबाबदारी नेमकी किती? शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, ड्रेनेज व्यवस्था, मूलभूत सुविधा आणि रखडलेली विकासकामे यांचा हिशेब जनतेसमोर मांडण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ एकमेकांवर आरोप करून शहराच्या समस्यांचे उत्तर मिळणार नाही. दहा वर्षांच्या कारभारात कोणत्या लोकप्रतिनिधीने कोणती भूमिका बजावली, कोणत्या कामांना मंजुरी मिळाली आणि कोणती कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे गरजेचे आहे.
विशेष म्हणजे, इब्राहिम पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांना दीपक सूर्यवंशी यांनी दिलेले प्रत्युत्तरही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण शहराच्या राजकारणात केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच नव्हे, तर विरोधकांनाही त्यांच्या भूमिकेचा हिशेब द्यावा लागतो. एखाद्या कालखंडात शहराच्या विकासासाठी कोण बोलले, कोण निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होते आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर कोणी पाठपुरावा केला, हेही जनतेला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या आरोपांची सत्यता कागदपत्रे, मंजूर प्रस्ताव, खर्चाचे तपशील आणि प्रत्यक्ष विकासकामांच्या आधारे तपासली गेली पाहिजे.
अखेर जळगावकरांना नेत्यांमधील आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा प्रत्यक्ष विकास हवा आहे. दहा वर्षांत शहराची वाट कोणी लावली आणि त्या प्रक्रियेत कोणाचा किती वाटा होता, याचा निर्णय राजकीय वक्तव्यांवर नव्हे तर कामाच्या हिशेबावर झाला पाहिजे. स्थायी समिती ही शहराच्या आर्थिक आणि विकासात्मक निर्णयांची महत्त्वाची व्यासपीठ आहे. त्यामुळे या व्यासपीठावर आरोप करण्याबरोबरच शहराच्या विकासाचा ठोस आराखडा, निधीचा विनियोग आणि रखडलेल्या कामांचा हिशेबही मांडला गेला पाहिजे. अन्यथा नेते एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत राहतील आणि शहराच्या समस्यांचा भार मात्र सर्वसामान्य जळगावकरांनाच सहन करावा लागेल.
