पाटबंधारे विभागातील चौकशीला टाळाटाळ; भ्रष्टाचाराला मूक संमती की प्रशासनाचा निष्क्रियपणा?
जळगाव : (संपादकीय) जळगाव पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत देखभाल व दुरुस्ती कामांमध्ये अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता नितीन सुरेश रंधे यांनी केला आहे. मात्र या प्रकरणात सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे तक्रार अर्ज करूनही संबंधित विभागांकडून कोणताही खुलासा न होणे, तसेच नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष चौकशीस हजर न राहणे.
अर्ज क्रमांक २ अंतर्गत केलेल्या तक्रारीवर सात वेगवेगळ्या कार्यालयांना विनंती करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, ही बाब केवळ प्रशासनिक दुर्लक्ष नसून पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. यापूर्वी रंधे यांनी दोन वेळा उपोषणाचा मार्ग अवलंबला — १७ जुलै २०२३ रोजी आणि १७ मार्च २०२५ रोजी. दोन्ही वेळा प्रशासनाने आश्वासन देत चौकशी अधिकारी नेमले, मात्र प्रत्यक्षात चौकशीची प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही.
हे चित्र अत्यंत गंभीर आहे. चौकशी अधिकारी नेमणे आणि त्यानंतर कोणतीही कारवाई न करणे, हे केवळ वेळकाढूपणाचे लक्षण नाही तर प्रणालीतील संभाव्य संगनमताचे द्योतक ठरू शकते. शासनाच्या आदेशानंतरही चौकशी न होणे म्हणजे आदेशांची पायमल्ली की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून प्रश्न विचारणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र अशा प्रकारे तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाले तर नागरिकांचा प्रशासनावरचा विश्वास ढासळतो. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व या तत्त्वांचा अभाव दिसून येतो.
रंधे यांनी पुन्हा १६ मार्च २०२६ पासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. हे केवळ एका व्यक्तीचे आंदोलन नसून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरचा अविश्वास व्यक्त करणारा आवाज आहे. एखाद्या नागरिकाला न्याय मिळवण्यासाठी वारंवार उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागणे, ही शासन व्यवस्थेची अपयशाची कबुलीच आहे.
आज गरज आहे ती केवळ चौकशी अधिकारी नेमण्याची नाही, तर ठोस आणि वेळेत चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करण्याची. अन्यथा “चौकशी” हा शब्द केवळ औपचारिकता राहील आणि भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत राहील.
प्रशासनाने यापुढे तरी जागे होऊन या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अन्यथा अशा घटनांमुळे शासनावरील विश्वास अधिकच कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
