प्लास्टिकविरोधी मोहिमेला वेग — इशाऱ्यापासून अंमलबजावणीकडे पाऊल टाकण्याची वेळ
जनता लाईव्ह:जळगाव शहराला प्लास्टिकच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी महानगरपालिकेने आक्रमक भूमिका घेत प्लास्टिक विक्रेत्यांना १ मार्चपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानंतर प्लास्टिक विक्री आढळल्यास २५ हजार रुपयांचा दंड आणि प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. महापौर दीपमाला काळे यांच्या पुढाकाराने झालेली ही बैठक पर्यावरणाच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल मानले जात असले तरी या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरच त्याचे खरे मूल्यमापन होणार आहे.
प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाचे होत असलेले नुकसान आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम ही चिंतेची बाब आहे. रस्त्यावर व कचऱ्यात टाकलेले प्लास्टिक जनावरांच्या पोटात जात असल्याच्या घटना, तसेच प्रदूषणामुळे वाढणारे आजार या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने व्यापाऱ्यांना पूर्वसूचना देत चर्चेद्वारे निर्णयाची माहिती देणे हा संतुलित दृष्टिकोन मानता येईल.
मात्र अशा मोहिमा केवळ बैठका आणि इशाऱ्यांपुरत्या मर्यादित राहू नयेत. याआधीही प्लास्टिकबंदीचे निर्णय जाहीर झाले; परंतु अंमलबजावणीतील सातत्याच्या अभावामुळे ते प्रभावी ठरले नाहीत, हा अनुभव लक्षात ठेवावा लागेल. दंड आणि गुन्हे दाखल करण्याच्या घोषणा तेव्हाच परिणामकारक ठरतात, जेव्हा त्या प्रत्यक्षात काटेकोरपणे लागू केल्या जातात.
प्लास्टिकच्या पर्यायांचा प्रसार हा या मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग आहे. कंपोस्टेबल बॅग्स व कापडी पिशव्यांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन, तसेच महिला बचत गटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न हा सकारात्मक विचार आहे. मात्र पर्याय सहज उपलब्ध नसतील तर व्यापाऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात याचीही प्रशासनाने दखल घेणे आवश्यक आहे.
शहराला प्लास्टिकमुक्त करण्याची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नाही; नागरिक व व्यापारी यांचीही तेवढीच आहे. लोकांनी प्लास्टिक पिशव्यांची मागणी थांबवणे आणि पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारणे गरजेचे आहे. तक्रारींसाठी संपर्क खुला ठेवणे हा पारदर्शकतेचा भाग असला तरी त्यासोबत जागरूकता मोहीमही तितकीच महत्त्वाची आहे.
एकंदरीत, प्लास्टिकविरोधी ही भूमिका स्वागतार्ह असली तरी तिचे यश घोषणांपेक्षा अंमलबजावणीतून सिद्ध होईल. १ मार्चनंतर प्रत्यक्ष कारवाई किती ठोसपणे होते आणि शहरात प्लास्टिकचा वापर कितपत कमी होतो यावरच या मोहिमेची खरी परीक्षा अवलंबून आहे.
About the Author
