अतिक्रमण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्यांची मागणी; ठराविक हॉकर्सवरच कारवाई का?

महासभेत महापौर दीपमाला काळे अधिकाऱ्यांवर संतापल्या; कारवाईतील भेदभावाबाबत मागितले थेट उत्तर

जळगाव प्रतिनिधी : शहरातील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत भेदभाव होत असल्याचा मुद्दा आता थेट महानगरपालिकेच्या महासभेत गाजला आहे. अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईतील कथित दुजाभावाचा मुद्दा जनता लाईव्हने यापूर्वीच बातमीच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. त्यानंतर शुक्रवारी, ९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या महासभेत महापौर दीपमाला काळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कारवाईतील विसंगतीबाबत जाब विचारला. यामुळे अतिक्रमण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एकाच रांगेत काहींच्याच गाड्या का उचलल्या जातात?

शहरात रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी अतिक्रमण विभागावर आहे. मात्र, ही कारवाई करताना सर्वांना समान नियम लागू होतात का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकाच रांगेत अनेक हॉकर्सच्या हातगाड्या असताना त्यापैकी केवळ ठराविक लोकांच्याच गाड्या उचलल्या जात असतील, तर इतरांना अभय कोणाच्या आशीर्वादाने दिले जाते, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

महासभेत महापौर दीपमाला काळे यांनी याच मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. एकाच रांगेतील काही हॉकर्सवरच कारवाई का केली जाते आणि इतरांच्या गाड्या का सोडल्या जातात, याचे स्पष्ट उत्तर आपल्याला हवे असल्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.

महापौरांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ हातगाड्या उचलण्यापुरता मर्यादित नाही. तो महानगरपालिकेच्या कारवाईतील पारदर्शकता, समान न्याय आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाशी संबंधित आहे.

महापौरांच्या वाहनावर हल्ला होण्यापर्यंत मजल कशी जाते?

महानगरपालिकेच्या आवारात येऊन थेट महापौरांच्या वाहनावर हल्ला करण्याचा प्रकार घडत असेल, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला पाहिजे. शहरातील अतिक्रमण कारवाई, संबंधित व्यक्तींमधील नाराजी आणि त्यातून निर्माण होणारे तणाव यांचे गांभीर्य प्रशासनाने वेळीच ओळखले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

लोकप्रतिनिधींच्या वाहनावर हल्ला होणे ही केवळ सुरक्षेची बाब नाही, तर महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय शिस्तीशीही संबंधित बाब आहे. अशा प्रकारामागील नेमकी कारणे, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि सुरक्षेतील संभाव्य त्रुटी यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र, या घटनेचा आणि अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईतील कथित भेदभावाचा थेट संबंध असल्याचे चौकशीशिवाय गृहीत धरता येणार नाही.

अतिक्रमण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करा!

संपादकीय भूमिका : अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई ही कोणत्याही व्यक्तीच्या दबावाखाली किंवा निवडक पद्धतीने होता कामा नये. रस्ते मोकळे ठेवणे, वाहतुकीला अडथळा होऊ न देणे आणि सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणे हटविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, कारवाई करताना समान निकष लागू न झाल्यास नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होतो.

जर एकाच ठिकाणी अतिक्रमण करणाऱ्यांपैकी काहींवर कारवाई केली जात असेल आणि इतरांना वारंवार वगळले जात असेल, तर या निवडीमागील निकष सार्वजनिक केले पाहिजेत. कारवाईची नोंद, आदेश, पंचनामे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी तपासली पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्यांची मागणी पुढे येत आहे. मात्र, केवळ बदल्या करून प्रश्न सुटणार नाही. कारवाईतील कथित भेदभावाची स्वतंत्र चौकशी, दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई आणि भविष्यात कोणताही दुजाभाव होणार नाही, यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

जनता लाईव्हने उपस्थित केलेला प्रश्न महासभेत पोहोचला!

अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईतील कथित भेदभावाबाबत जनता लाईव्हने यापूर्वीच आवाज उठवला होता. आता महासभेत महापौरांनीही याच स्वरूपाचा प्रश्न उपस्थित करून अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितल्याने हा विषय अधिक चर्चेत आला आहे.

मात्र, आता केवळ प्रश्न विचारून भागणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठोस उत्तरे द्यावीत, कारवाईचे निकष स्पष्ट करावेत आणि प्रत्यक्षात भेदभाव झाला असल्यास जबाबदारी निश्चित करावी, अशी अपेक्षा आहे.

महापौरांच्या प्रश्नांना प्रशासन काय उत्तर देते? अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल होतो की केवळ महासभेतील संतापापुरताच हा विषय मर्यादित राहतो? याकडे आता जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे.

जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि प्रशासनाला उत्तरदायी ठरविणे, हीच जनता लाईव्हची भूमिका आहे.