जनता लाईव्ह :- जळगाव शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या पटलावर पोहोचला असून, आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानमंडळात उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेचे वास्तव समोर आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या सविस्तर उत्तरातून प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना, मंजूर प्रकल्प, कंत्राटदारांची जबाबदारी आणि झालेल्या कारवाईची माहिती समोर आली असली, तरी यामुळे अनेक गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत.
शहरातील कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण न होता त्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याने पर्यावरणीय धोके वाढत आहेत. अनेक भागांमध्ये कचऱ्याचे ढीग दिवसन्-दिवस साचत असल्याने दुर्गंधी, डासांचे प्रमाण, संसर्गजन्य आजारांचा धोका आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. ज्या शहराला स्वच्छतेच्या बाबतीत आदर्श ठरवण्याचे स्वप्न दाखवले गेले, त्याच शहरात कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न एवढा गंभीर होणे ही चिंतेची बाब आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ सप्टेंबर २०२५ पासून ‘बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड’ या कंपनीकडे कचरा संकलनाचे काम सोपविण्यात आले. तब्बल ८४ घंटागाड्या, ५१ कॉम्पॅक्टर, ५४ मिनी कॉम्पॅक्टर, १६ टिप्पर, विविध वाहने आणि ५०० कर्मचाऱ्यांची फौज या कामासाठी नियुक्त करण्यात आली आहे. वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, पर्यवेक्षकांची नेमणूक आणि डिजिटल नियंत्रण व्यवस्था असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र एवढी यंत्रणा अस्तित्वात असताना शहरात कचऱ्याचे ढीग का साचले? नागरिकांना स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधा का मिळाल्या नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे.
याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे करारातील अटी-शर्तींचे उल्लंघन आणि कामातील अनियमितता आढळून आल्याने संबंधित कंत्राटदार कंपनीवर ५८ लाख ३ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा दंड वसूल करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र केवळ दंड आकारल्याने प्रश्न सुटत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करावी लागली, याचा अर्थ कंत्राटदाराकडून कामात गंभीर त्रुटी झाल्या होत्या, हे शासनानेच अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे.
दुसरीकडे, स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत १८.०६ कोटी रुपयांच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून त्याचे कामही सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परंतु जळगावकरांचा प्रश्न केवळ मंजुरीचा नाही; तर प्रत्यक्ष परिणामांचा आहे. कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर होतात, निविदा निघतात, कंत्राटे दिली जातात; मात्र शहरातील नागरिकांना स्वच्छ रस्ते, वेळेवर कचरा संकलन आणि निरोगी वातावरण कधी मिळणार, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक बाब स्पष्ट होते की, जळगाव महानगरपालिकेतील कचरा व्यवस्थापन यंत्रणेवर अधिक प्रभावी नियंत्रणाची गरज आहे. केवळ कंत्राटदारांवर जबाबदारी ढकलून प्रशासन स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही. कंत्राटदारावर दंड झाला म्हणजे प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही; उलट अशी परिस्थिती निर्माणच का झाली, याचे उत्तरही नागरिकांना मिळाले पाहिजे.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आणि शासनालाही सविस्तर भूमिका मांडावी लागली. आता अपेक्षा एवढीच की, हे उत्तर केवळ कागदोपत्री मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरावे. जळगावकरांना आश्वासने नव्हे, तर स्वच्छ आणि आरोग्यदायी शहर हवे आहे. शासन, महानगरपालिका आणि कंत्राटदार यांनी परस्पर जबाबदारी स्वीकारून ठोस परिणाम दाखवले, तरच या उत्तराला खऱ्या अर्थाने यश मिळेल.
About the Author
