“आस्थापना विभागावर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी, महापालिकेतील दुहेरी निकषांवर संताप”
जनता लाईव्ह:– कर्मचाऱ्यांचे हक्क धुळ खातायत, पण अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती फाईलला ‘व्हीआयपी’ वागणूक?
जळगाव महानगरपालिकेतील कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. एकीकडे २०१५-१६ पासून सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी आपल्या हक्काच्या निवृत्ती लाभांसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत, तर दुसरीकडे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सेवानिवृत्ती लाभाची फाईल निवृत्तीपूर्वीच वेगाने मार्गी लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
महापालिकेतील अनेक निवृत्त कर्मचारी आजही भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण आणि इतर देयकांसाठी हेलपाटे मारत आहेत. त्यांच्या फाईली महिनोनमहिने धूळ खात पडून राहतात. जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 13 लोकांची सेवानिवृत्त होणार असून त्यातील मात्र सहाय्यक आयुक्तांच्या लाभांची फाईल इतक्या वेगाने कशी फिरली, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत उपस्थित होत आहे.
स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आस्थापना विभागातील संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी याबाबत महापालिका आयुक्तांशीही चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे मे महिन्यात सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे २५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लाभांचे प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मग अशा परिस्थितीत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची फाईल प्राधान्याने पुढे सरकविण्यात आली का? सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक नियम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी दुसरा नियम असा कारभार महापालिकेत सुरू आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय योगायोग नसेल, तर त्यामागे कोणाचा दबाव, हस्तक्षेप किंवा विशेष स्वारस्य होते का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा आणि अधिकाऱ्यांसाठी तातडीची कार्यवाही, हा भेदभाव लोकशाही व्यवस्थेला शोभणारा नाही.
महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणातील सर्व फाईल हालचाली, मंजुरी प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी सार्वजनिक करावी. अन्यथा ‘सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी विलंब आणि वरिष्ठांसाठी सवलत’ अशीच भावना अधिक बळावणार आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्क प्रलंबित असताना एखाद्या अधिकाऱ्याची फाईल वेगाने मार्गी लागते, ही बाब केवळ प्रशासकीय विसंगती नसून संपूर्ण यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. आता या प्रकरणात वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
About the Author
