जनता लाईव्ह :–जळगाव शहरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेले अनधिकृत होर्डिंग, चौकाचौकातील स्टिकर्स, बॅनर्स आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे होत असलेले विद्रुपीकरण यावर अखेर महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. उपमहापौर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शहरातील जाहिरात व्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले.
सर्वात महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे जळगाव महानगरपालिका हद्दीतील तब्बल २२६ मोठ्या होर्डिंगचे पहिल्यांदाच स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे. अनेक वर्षांपासून शहरात मोठमोठे होर्डिंग उभारण्यात आले; मात्र त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही ठोस यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. विशेषतः पावसाळा, वादळी वारे आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हे होर्डिंग नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण करू शकतात. याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक होर्डिंगची सखोल तांत्रिक तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये वेल्डिंगची गुणवत्ता, नट-बोल्टची मजबुती, गंज लागलेला भाग, लोखंडी संरचनेची स्थिती, विद्युत सुरक्षेची तपासणी तसेच होर्डिंगच्या एकूण स्थैर्याची पाहणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे हे ऑडिट शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगाव यांच्या मार्फत करण्यात येणार असून प्रत्येक होर्डिंगसाठी अंदाजे १५ ते २० हजार रुपयांचा खर्च संबंधित होर्डिंग धारकांनाच करावा लागणार आहे. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने उभारलेले आणि निकृष्ट दर्जाचे होर्डिंग आता प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत.
बैठकीत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे काही होर्डिंग धारकांनी एका परवानगीवर दोन-दोन अतिरिक्त होर्डिंग उभारल्याचे निदर्शनास आले आहे. जाहिरात व्यवसायाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा प्रकार केवळ महानगरपालिकेचा महसूल बुडवणारा नसून नियमांची उघडपणे पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत होर्डिंगवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत बैठकीत देण्यात आले. येत्या काळात परवानगीपेक्षा जास्त होर्डिंग लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह होर्डिंग हटविण्याची मोहीमही राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
यासोबतच शहरातील वीज खांब, चौक, भिंती आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर चिकटवण्यात आलेले पोस्टर्स, स्टिकर्स आणि छोटे बॅनर्स हटवण्यासाठी विशेष प्रभागनिहाय मोहीम राबवली जाणार आहे. प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र पाहणी करून अनधिकृत जाहिराती हटविणे, संबंधितांकडून शुल्क आकारणे आणि नियमांमध्ये त्यांना बसविणे, अशी दुहेरी कार्यवाही केली जाणार आहे. शहरातील वाढते दृश्य प्रदूषण रोखण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
महानगरपालिकेचा महसूल वाढवणे हा देखील या बैठकीचा प्रमुख उद्देश होता. “मनपाचा कर कोणीही बुडवू नये” अशा स्पष्ट आणि कडक सूचना उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी संबंधित विभागांना दिल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून जाहिरात कराच्या माध्यमातून होणारे महसूल नुकसान थांबवून शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
जळगाव शहराचे विद्रुपीकरण रोखणे, सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देणे आणि महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढवणे या त्रिसूत्री उद्देशाने उपमहापौर मनोज चौधरी, सभापती आणि उपायुक्त गोसावी यांनी संयुक्तपणे ही व्यापक मोहीम आखली आहे. मात्र, आता जळगावकरांचे लक्ष एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लागले आहे — हे निर्णय केवळ बैठकीपुरते मर्यादित राहणार की प्रत्यक्षात कठोर अंमलबजावणी होणार? कारण शहरात यापूर्वीही अनेक मोहिमा जाहीर झाल्या; मात्र काही दिवसांनंतर परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत झाली. त्यामुळे यावेळी प्रशासन किती गंभीरपणे आणि सातत्याने कारवाई करते, हेच या मोहिमेचे खरे यश ठरणार आहे.
About the Author
