निवडणुकीचा खेळ रंगात आला… आता सतरंज्या उचलण्याचा हंगाम अधिकृत सुरू!
महानगरपालिका निवडणुकीतील तिकीट वाटपाचा तमाशा अखेर आपल्या कळसावर पोहोचला आहे. गेले काही दिवस राजकीय वर्तुळात जे रणकंदन सुरू होते, त्याचा आज शेवटचा पडदा पडतोय. उमेदवारी अर्ज भरणे, ए-बी फॉर्मसाठी पायाला भिंगरी लावून धावपळ करणे, पक्ष कार्यालयांभोवती गर्दी, आमदार-खासदारांना घेराव घालणे, रडारड, मनधरणी, नाराजी, तक्रारी हा सारा लोकशाही नाट्यप्रयोग आता तात्पुरता गुंडाळला जात आहे. आज माघार घेण्याचा शेवटचा दिवस; म्हणजेच निवडणूक प्रक्रियेचा पहिला अंक संपन्न!
मात्र राजकारणात पडदे कायमचे पडत नसतात. नाटकाचा दुसरा अंक आता सुरू होतो प्रचाराचा.आणि प्रचार म्हटला की, अचानक आठवण होते ती निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची!
हे तेच कार्यकर्ते आहेत, ज्यांच्याकडे नगरसेवक होण्याची पात्रता होती, निवडणूक लढवण्याची तीव्र इच्छा होती, ज्यांनी पक्षासाठी वर्षानुवर्षे झेंडे उचलले, सभा फिरवल्या, कार्यकर्त्यांची फौज उभी केली. पण तिकीट वाटपाच्या वेळी मात्र त्यांचं नाव “यादीत बसत नव्हतं” काहींची तिकीट कापली गेली, काहींना माघार घ्यायला भाग पाडलं गेलं, तर काहींना “थांबा… पुढच्या वेळी मोठी संधी देऊ, आमदारकीपर्यंत पोहोचाल” अशी गोड आश्वासनांची गोळी दिली गेली.
आणि गंमत म्हणजे, हेच नाकारलेले कार्यकर्ते आता पुन्हा मैदानात उतरवले जाणार आहेत सतरंज्या उचलण्यासाठी! त्याच कार्यकर्त्यांना, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ज्यांना तिकीट दिलं गेलं आहे, अशा उमेदवारांचा प्रचार करायचा आहे.ज्यांना स्वतःची उमेदवारी नाकारली गेली, त्यांनीच आता दुसऱ्याच्या विजयासाठी राबायचं हीच खरी राजकीय निष्ठा!
कालपर्यंत पक्ष कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवणारे, आमदार खासदारांच्या भेटीसाठी तासन्तास वाट पाहणारे चेहरे आता नव्या भूमिकेत अवतरतील. सभा-मेळावे, झेंडे, खुर्च्या, सतरंज्या, बॅनर, घोषणा… आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर फुकट मजुरांची भरती सुरू होणार आहे.
विशेष म्हणजे, या भरतीसाठी कोणतीही जाहिरात लागत नाही. फुकट क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी आपल्या आवडत्या पक्षाच्या कार्यालयात हजेरी लावावी, मंत्री-आमदार-खासदार नगरसेवक यांच्या जवळच्या माणसांशी सलगी वाढवावी एवढाच अलिखित नियम आहे.
निवडणूक आली की निष्ठेला अचानक प्रचंड महत्त्व प्राप्त होतं. उमेदवारीच्या यादीत नाव नसलं, तरी सतरंज्या उचलण्याच्या यादीत नाव हमखास असतं.आणि ही सेवा फक्त निवडणूक काळापुरती नसते, तर पुढील पाच वर्षांच्या आश्वासनांवर चालणारी असते, हे लक्षात ठेवायला हवं.
निवडणूक संपेल, निकाल लागेल, सत्तेची समीकरणं बदलतील पण सतरंज्या, झेंडे आणि खुर्च्या उचलणारे चेहरे मात्र तेच राहतील हेच या लोकशाही उत्सवाचं कटू, उपरोधिक आणि वास्तव चित्र आहे.
