सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्तांच्या कामकाजाची चौकशी; उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आयुक्त आदित्य जीवने यांना निर्देश!

नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी; आता कागदपत्रे आणि प्रशासकीय नोंदी काय सांगणार?

जळगाव : जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्तांच्या कामकाजाचा मुद्दा आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्ते अनिल नाटेकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या कार्यालयीन व प्रशासकीय कामकाजाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जळगाव महानगरपालिका आयुक्त आदित्य जीवने यांना या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशांनुसार चौकशी करून त्याबाबतची माहिती अर्जदाराला देणे तसेच चौकशी अथवा करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची प्रत संबंधित कार्यालयाकडे सादर करण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासनावर आली आहे.

प्रश्न तक्रारीचा नाही, आता चौकशीचा आहे!

अनिल नाटेकर यांनी २५ जून २०२६ रोजी अर्ज करून तसेच २२ जुलै २०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपासूनच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

मात्र, तक्रार झाली म्हणून आरोप सिद्ध झाले असे मानता येणार नाही. खरी बाब आता चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील निर्णय, आदेश, कार्यालयीन नोंदी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि नियमांचे पालन झाले होते का, याची तपासणी होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आयुक्त आदित्य जीवने यांच्या चौकशीची कसोटी

उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीची जबाबदारी मनपा आयुक्त आदित्य जीवने यांच्याकडे सोपविल्यानंतर आता या चौकशीची दिशा महत्त्वाची ठरणार आहे.

चौकशी केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया ठरणार की उपलब्ध नोंदी, आदेश आणि संबंधित कागदपत्रांची प्रत्यक्ष छाननी केली जाणार? संबंधित अधिकारी आणि विभागातील जबाबदार व्यक्तींचे म्हणणे नोंदवले जाणार का? तक्रारीत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रत्येक मुद्द्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणार का?

हे प्रश्न आता प्रशासनासमोर आहेत.

आरोग्य विभाग असल्याने विषय अधिक संवेदनशील

महानगरपालिकेचा आरोग्य विभाग हा थेट नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या विभागातील प्रशासकीय निर्णय आणि कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याचे उत्तर आरोप-प्रत्यारोपांतून नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रे आणि प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे मिळणे अपेक्षित आहे.

चौकशीमध्ये काही अनियमितता आढळल्यास त्यानुसार नियमानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे. आणि तक्रारीतील आरोपांना आधार नसल्याचे निष्पन्न झाल्यास तेही स्पष्टपणे समोर येणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आता अहवाल काय सांगणार?

उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर या प्रकरणातील पुढील चित्र मनपा प्रशासनाच्या चौकशीतून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आता लक्ष केवळ चौकशीचे आदेश झाले याकडे नसून चौकशी नेमकी किती सखोल होते आणि अंतिम अहवालात काय निष्पन्न होते, याकडे असणार आहे.

अर्जदाराला कार्यवाहीची माहिती देण्याचे आणि चौकशी अथवा कार्यवाहीची प्रत उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश असल्याने या प्रकरणाचा निष्कर्ष कागदोपत्री नोंदविला जाणार आहे.

शेवटी, प्रश्न कोणावर आरोप करण्याचा नाही; प्रश्न आहे तो प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया नियमांनुसार झाली होती का, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्याचा.

आता तक्रारीतील दावे कितपत खरे ठरतात आणि अधिकृत नोंदी काय सांगतात, हे मनपा आयुक्त आदित्य जीवने यांच्या चौकशी अहवालातून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या चौकशीकडे जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे.