जळगाव महानगर पालिकेच्या निधी वाचवल्याच्या गप्पा… आणि दुसरीकडे जाहिरात विभागाचा महसूल बुडवण्याचा खेळ?
जनता लाईव्ह:–जळगाव महानगरपालिकेत सध्या एक विचित्र आणि संतापजनक चित्र पाहायला मिळत आहे. एकीकडे काही विद्यमान नगरसेवक स्वतःला शहराचे तारणहार दाखवत “आम्ही कोर्टात जाऊन कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाचवला” अशा चर्चा रंगवत आहेत; तर दुसरीकडे याच महानगरपालिकेच्या जाहिरात विभागातून लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.
शहरभर नियमबाह्य होर्डिंग्ज, बॅनर, फ्लेक्स, एलईडी जाहिराती आणि परवानगीशिवाय उभे असलेले व्यावसायिक फलक मोठ्या प्रमाणावर झळकत आहेत. मात्र त्यावर कारवाई करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवत नाही. कारण या जाहिरातींच्या मागे नेमके कोणाचे राजकीय आशीर्वाद आहेत? हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
विशेष म्हणजे, एकीकडे अतिक्रमण विभागावर “हप्ते” घेण्याचे आरोप होत असताना दुसरीकडे जाहिरात विभागात महसूल गळतीचा प्रकार सुरू असल्याने महानगरपालिकेतील कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सामान्य नागरिकांकडून कर वसूल करण्यात प्रशासन पुढे असते; पण लाखोंचा महसूल बुडवणाऱ्या नियमबाह्य जाहिरातींकडे मात्र जाणूनबुजून डोळेझाक केली जाते का? असा संतप्त सवाल आता शहरातून उपस्थित होत आहे.
महानगरपालिकेचा महसूल हा शहराच्या विकासासाठी असतो. त्यातून रस्ते, पाणी, स्वच्छता, प्रकाशयोजना आणि मूलभूत सुविधा उभ्या राहतात. पण जर त्याच महसुलावर काही जण राजकीय संरक्षणाखाली डल्ला मारत असतील, तर कोर्टात जाऊन निधी वाचवल्याच्या घोषणा कितपत प्रामाणिक आहेत? हा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
नगरसेवकांकडून स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी प्रत्यक्षात जाहिरात विभागातील महसूल गळतीकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर हे शहराच्या पैशाशीच खेळ नाही का? असा आरोप आता नागरिक करत आहेत.
शहरातील प्रमुख चौक, व्यापारी भाग आणि रस्त्यांवर अनेक फलक परवानगीशिवाय झळकत असल्याची चर्चा आहे. काही निवडकांना नियम मोडण्याची मोकळीक दिली जाते, तर सामान्य व्यावसायिकांवर मात्र तत्काळ कारवाई केली जाते, अशी भावना देखील शहरात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जाहिरात विभागात नेमके सुरू आहे तरी काय? आणि महसूल बुडवण्यामागे कोणाचे राजकीय संरक्षण आहे? याची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आज जळगावकरांना फक्त कोर्टातील राजकीय स्टंट नको आहेत; तर महापालिकेचा प्रत्येक रुपया सुरक्षित हवा आहे. जर विद्यमान नगरसेवक खरोखरच शहरहितासाठी काम करत असतील, तर त्यांनी प्रथम जाहिरात विभागातील महसूल गळती थांबवून दाखवावी, अशी मागणी आता सामान्य जनतेतून होत आहे.
कोर्टात निधी वाचवल्याच्या बाता आणि दुसरीकडे महसूल बुडवण्याची मोकळीक — हा विरोधाभास आता जळगावकरांच्या लक्षात येऊ लागला आहे.
