सांडपाण्याच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; प्रभाग १८ मधील नागरिकांच्या संयमाचा अंत जवळ
जळगाव महानगर पालिका आयुक्त यांना निवेदन शहरातील मूलभूत नागरी सुविधांचा प्रश्न हा केवळ सोयीसुविधांचा विषय नसून तो थेट नागरिकांच्या आरोग्य, सन्मान आणि जीवनमानाशी निगडित असतो. मात्र प्रभाग क्रमांक १८ मधील पोलीस कॉलनी परिसरात गेल्या तब्बल पंधरा वर्षांपासून सांडपाणी निचऱ्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नसणे ही बाब प्रशासनाच्या उदासीनतेचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. आधुनिक शहरांच्या विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या व्यवस्थेकडून अशी मूलभूत चूक होणे हे अत्यंत खेदजनक आहे.
दररोज घराघरातून बाहेर पडणारे सांडपाणी रस्त्यावरून वाहत असल्याने परिसरातील स्वच्छतेचा प्रश्न बिकट बनला आहे. रस्ते हे नागरिकांच्या वापरासाठी असताना तेच जर सांडपाण्याचे नाले बनले, तर ही स्थिती केवळ गैरसोयीची नसून धोकादायक ठरते. या पाण्यामुळे डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून मलेरिया, डेंग्यू यांसारख्या संसर्गजन्य आजारांचा धोका गंभीरपणे डोके वर काढत आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढवणारी ही परिस्थिती रोखण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असतानाही त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने व सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र प्रभाग १८ मधील नागरिकांना या अधिकारासाठीच संघर्ष करावा लागत आहे, ही वस्तुस्थिती लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अस्तित्वात असतात. स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तरीसुद्धा या अत्यंत मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष होणे म्हणजे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
पोलीस कॉलनीतील रहिवासी नियमितपणे महानगरपालिकेचे कर भरत असताना त्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. कर वसुलीमध्ये काटेकोरपणा दाखवणारे प्रशासन सुविधा पुरविताना मात्र का ढिलाई करते, हा प्रश्न आता नागरिक उघडपणे विचारू लागले आहेत. कराच्या स्वरूपात गोळा होणारा निधी हा नागरिकांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी वापरणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात तो उपयोग कितपत योग्यरीत्या होतो, याचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व स्थानिक रहिवाशांनी प्रशासनाला निवेदन देत हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, हे निवेदन थेट महानगरपालिका आयुक्तांना सादर करण्यात आले असून, समस्येची तीव्रता आणि गांभीर्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. आयुक्तांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी ठाम अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे, उपमहानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, ललित शर्मा, चेतन पवार, विभाग अध्यक्ष खुशाल ठाकूर, शाखाध्यक्ष युसुफ खाटीक तसेच महाराष्ट्र सैनिकांच्या उपस्थितीत हा मुद्दा ठामपणे मांडण्यात आला. ही केवळ राजकीय मागणी नसून नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित अत्यावश्यक गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
निवेदनात संबंधित परिसराची तात्काळ पाहणी करून सांडपाणी निचऱ्याच्या समस्येचे वास्तव परीक्षण करण्याची तसेच गटारीचे बांधकाम प्रशासकीय मान्यता देऊन ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच कामाच्या प्रगतीबाबत नागरिकांना पारदर्शकपणे माहिती देण्याचीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रशासनाने याकडे केवळ औपचारिकतेच्या दृष्टीने न पाहता प्रत्यक्ष कृतीतून उत्तर देणे आवश्यक आहे.
अन्यथा, नागरिकांच्या आरोग्य व हक्कांच्या रक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. ही केवळ चेतावणी नसून प्रशासनासाठी शेवटची संधी मानली पाहिजे. कारण जेव्हा नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, तेव्हा ती केवळ एका भागाची समस्या राहत नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाचे प्रतीक बनते.
आज गरज आहे ती तात्काळ, ठोस आणि पारदर्शक निर्णयांची. विकासाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील दरी कमी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने स्वीकारली पाहिजे. प्रभाग १८ मधील सांडपाण्याचा प्रश्न हा केवळ एका कॉलनीपुरता मर्यादित नसून तो शहराच्या नियोजन व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित करणारा आहे.
जर खरोखरच “स्मार्ट सिटी” किंवा “स्वच्छ शहर” या संकल्पना वास्तवात आणायच्या असतील, तर अशा मूलभूत प्रश्नांवर प्राधान्याने काम करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा विकासाच्या घोषणा या केवळ कागदोपत्री राहतील आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास आणखी ढासळेल.
About the Author
