सफाई कर्मचाऱ्यांवर हजेरी तपासणीची सक्ती — स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सज्ज
जळगाव:– शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेला प्राधान्य देत नव्याने पदभार स्वीकारल्यानंतर महापौर दीपमाला काळे आणि उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. “सफाई कर्मचारी कोणाच्याही मर्जीचे असोत, हजेरीबाबत तपासणी होणारच,” असा स्पष्ट संदेश देत प्रशासनात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि शहराच्या प्रतिमेशी निगडित असलेल्या स्वच्छतेच्या प्रश्नाकडे त्यांनी सुरुवातीपासूनच गांभीर्याने पाहिले आहे.
महापौरांनी कामाच्या पहिल्याच दिवशी साफसफाईच्या कामांचा आढावा घेत मक्तेदारामार्फत सुरू असलेल्या कामांवर नियमित देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले. याचबरोबर कायम कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी स्वतः तसेच नगरसेवकांच्या माध्यमातून हजेरी तपासणी केली जाणार असल्याचा ठाम इशारा देण्यात आला. कर्मचारी कोणाच्या जवळचे किंवा प्रभावाखाली आहेत याची पर्वा न करता कामावर लक्ष केंद्रित करावे, हा प्रशासनाचा स्पष्ट संदेश आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या संभाव्य तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कचऱ्याचे स्पॉट पूर्णपणे हटवणे, डेपोवरील प्रक्रिया गतीमान करणे आणि रस्त्यावर कचरा दिसणार नाही याची खबरदारी घेणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला. प्रत्यक्षात ही मोहीम केवळ स्पर्धेसाठी नसून शहराच्या दीर्घकालीन स्वच्छतेसाठी आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट होते.
पांजरपोळ गोशाळेत गोसेवा करून कामाची सुरुवात केल्यानंतर आरोग्य विभागाची पहिली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणींवर चर्चा करत दररोज जमा होणाऱ्या सुमारे ३०० टन कचऱ्याच्या विलगीकरणाचा प्रश्न हा गंभीर असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. जुना कचरा शिल्लक असताना नव्या कचऱ्याची भर पडत असल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शहरातील गटारींवर नागरिकांनी टाकलेल्या अनधिकृत ढाप्यांमुळे सांडपाणी रस्त्यावर वाहते, या समस्येकडेही लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे गटारीवरील ढापे हटवणे, कचरा स्पॉट बंद करून त्या ठिकाणी घंटागाडी सेवा सुरू करणे या महत्त्वाच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या. आरोग्य विभागाचे सहायक आयुक्त उदय पाटील यांना याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मेहरूण तलावात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याचा प्रश्न देखील बैठकीत उपस्थित झाला. त्यावर एसटीपी प्रकल्प सुरू केल्यास समस्या नियंत्रणात येऊ शकते, असा पर्याय प्रशासनाने मांडला. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
याशिवाय नगरसेवकांकडून अडथळे निर्माण झाल्यास त्याची माहिती द्यावी आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या माध्यमातून पाठबळ देण्याची तयारी उपमहापौरांनी दर्शविली. यामुळे प्रशासनाला आवश्यक राजकीय सहकार्य मिळेल, असा संकेत मिळतो.
About the Author
