जनता लाईव्ह :– राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असताना जळगाव शहरातही महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी चांगलीच तापली आहे. मात्र या निवडणूक प्रक्रियेत काही शासकीय कर्मचारी थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या प्रचारात सहभागी होत असल्याचे गंभीर प्रकार समोर येत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही जिल्हा परिषद , महानगरपालिका, तसेच इतर विभागातील कर्मचारी शासकीय पगार घेत असतानाच राजकीय भूमिका बजावत असल्याचे चित्र दिसून येत असून, हा प्रकार लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच धक्का देणारा आहे.
निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू असताना शासकीय सेवकांनी पूर्णपणे राजकीय तटस्थता राखणे बंधनकारक असते. तरीही सोशल मीडियावर राजकीय स्टेटस ठेवणे, उमेदवारांच्या समर्थनार्थ पोस्ट, रील्स शेअर करणे, तसेच लाईक, कमेंट आणि शेअरद्वारे प्रचार करणे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. अनेकांना वाटते की हे प्रकार वैयक्तिक स्वरूपाचे आहेत, मात्र निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार हे सर्व प्रकार थेट अथवा अप्रत्यक्ष प्रचाराच्या श्रेणीत येतात.
फक्त प्रत्यक्ष व्यासपीठावर उभे राहून प्रचार करणेच नव्हे, तर सोशल मीडियावर डीपी बदलणे, पक्षीय मजकूर शेअर करणे, प्रचारात्मक स्टेटस ठेवणे हे देखील गंभीर उल्लंघन मानले जाते. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) तसेच व्हॉट्सअॅप स्टेटस व ग्रुपवरील हालचालींवर प्रशासनाची सतत नजर असून, प्रत्येक हालचालीची नोंद घेतली जात आहे.
निवडणुकीच्या काळात काही शासकीय कर्मचारी ‘साहेबांचे, दादा,भाऊ,आप्पा, ताई,समर्थक’ तर काही ‘भाऊबंदांचे प्रचारक’ बनताना दिसतात. मात्र सरकारी सेवक म्हणून कोणत्याही पक्षाची, उमेदवाराची किंवा राजकीय विचारसरणीची बाजू घेणे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. सत्ता येते आणि जाते, मात्र सेवा नियम कायम राहतात, हे विसरून चालणार नाही.
आचारसंहितेचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येते, त्यानंतर विभागीय चौकशी, निलंबन आणि गंभीर प्रकरणात थेट नोकरीवरून बडतर्फीपर्यंतची कठोर कारवाई होऊ शकते. विशेष बाब म्हणजे ही कारवाई केवळ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून कंत्राटी, मानधनावरचे आणि आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांनाही हेच नियम लागू आहेत.
या संदर्भात नागरिकांनी किंवा सजग मतदारांनी तक्रार करायची असल्यास जिल्हा निवडणूक अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्याकडे थेट दाद मागता येते. तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या ‘सी-विजिल’ अॅपच्या माध्यमातूनही तक्रार नोंदवता येऊ शकते. आचारसंहितेत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की कोणत्याही पक्षाच्या समर्थनार्थ पोस्ट किंवा स्टेटस टाकता येणार नाही, उमेदवारांच्या प्रचारात सहभागी होता येणार नाही आणि सरकारी यंत्रणा किंवा पदाचा वापर राजकीय प्रचारासाठी करता येणार नाही.
शासकीय सेवकांनी हे लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे की पगार शासकीय असल्यास भूमिका देखील तटस्थ असली पाहिजे. सोशल मीडियावरील प्रत्येक हालचालीवर प्रशासनाची नजर आहे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई अटळ आहे. आमच्या चॅनलमार्फत “पगार शासकीय पण काम राजकीय” अशा प्रकारांचा लवकरच सविस्तर पर्दाफाश करण्यात येणार असून, आचारसंहितेची पायमल्ली करणाऱ्यांची नावे जनतेसमोर येणार आहेत.
About the Author
