राज्यात निवडणूक नाही, तर सत्ता घराणेशाहीच्या ताब्यात देण्याचा रितसर सोहळा!

संपादकीय जनता लाईव्ह : लोकशाही की घराणेशाही?

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असताना या निवडणुकांचा मूळ नारा “माझे शहर, माझी जबाबदारी” असायला हवा होता. पण आजचं चित्र काही वेगळंच आहे. आता नारा बदलून झालाय “माझे शहर, माझी जागीरदारी.” त्यामुळे एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो ही निवडणूक खरी जनता आणि विकासाची आहे की घराणेशाही आणि वारसांची?

मंचावर नेते सांगतात की स्थानिक स्वराज्य संस्था या कार्यकर्त्यांची आणि जनतेच्या समस्यांच्या सोडवणुकीची जागा आहे. पण प्रत्यक्ष राजकारणात सत्ता, पदं आणि नगराध्यक्षपद ही आज फक्त नेत्यांच्या घरापुरती मर्यादित झाली आहेत. आज जळगाव जिल्ह्यात नगराध्यक्षपदासाठी निवडून येणारे चेहरे पाहिले तर त्यात आमदारांच्या पत्नी, मुली, भावंडे, सुना आणि नातेवाईक यांचाच भरणा जास्त आहे. कार्यकर्त्यांची भूमिका मात्र फक्त झेंडे उचलण्यापासून ते प्रचार संपल्यावर सतरंजी उचलण्यापर्यंत मर्यादित राहिली आहे.

ज्यांनी पूर्वी घराणेशाहीवर टीका केली, तेच आज घराणेशाहीच्या पाया मजबूत करण्यासाठी धडपडताना दिसत आहेत. त्यामुळेच आता राज्यात खरी सत्ता कोणाची हे स्पष्ट झालं आहे भाजप, शिवसेना वा काँग्रेसची नाही, तर “निवडणूक वंशपरंपरा प्रायव्हेट लिमिटेड” या राजकीय घराण्यांची.

आकडेवारीही याच वास्तवाची साक्ष देते. लोकसभेतील 48 पैकी 24 खासदार हे राजकीय वारसा असलेले म्हणजे 50 टक्के. विधानसभेत 288 पैकी 110 ते 120 आमदार म्हणजे जवळपास 40 टक्के, तर नगरपालिका आणि नगर परिषदांमध्ये तब्बल 60 टक्के स्थानं ही घराणेशाहीच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे लोकशाहीचा चेहरा आता जनतेकडून हटून निवडून दिलेल्या काही घराण्यांच्या दिशेने वळला आहे.

आज राजकीय परिस्थिती अशी आहे की विचारधारा आणि पक्षनिष्ठा यांचं राजकारणात महत्त्वच उरलं नाही. सत्तेसाठी आणि पदासाठी मैत्री, आघाड्या, सौदेबाजी आणि पलटीबाजी ही आता सामान्य बाब झाली आहे. ज्या नेत्यांनी एकमेकांना भ्रष्ट, गद्दार आणि देशद्रोही म्हटलं, तेच नेते आज एकत्र येऊन मतांची विनंती करत आहेत. शिवसेना आणि भाजपमध्ये खुले युद्ध पेटलं असतानाच सांगोल्यात शहाजी बापूंनी राजकारणाचा पूर्ण वस्त्रहरण केलय. तर काही मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाच दांडी मारून आपला असंतोष दाखवला आहे. या गोंधळात मात्र शहराच्या समस्यांना कुणाचेही प्राधान्य नाही रस्ते, गटार, पाणीपुरवठा विकासाच्या अजेंड्यावर दिसतच नाहीत.

ही निवडणूक मोटर, गटार आणि मीटरची असायला हवी होती. पण ती सूड, सत्ता, नियंत्रण आणि सौद्यांची झाली आहे. मात्र या राजकीय अध:पतनाला फक्त नेतेच जबाबदार नाहीत मतदारही तेवढाच दोषी आहे. कारण पाचशे रुपये, एक बाटली दारू, जेवण किंवा जातीय ओळख या बदल्यात मत विकलं जातं. आणि जेव्हा मत विकलं जातं तेव्हा लोक विसरतात की त्यांनी विकलं आहे ते भविष्य आपल्या रस्त्याचं, आपल्या पाण्याचं, आपल्या शहराच्या विकासाचं आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्याचं.

जळगाव जिल्ह्यात तर हे चित्र अधिक ठळक दिसत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी उघडपणे आपल्या पत्नी, मुली आणि नातेवाईकांना उमेदवारी देऊन सत्ता घरातच रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कार्यकर्ते मात्र आजही बाहेरच उभे आहेत आणि त्यांच्यासोबत लोकशाहीही.

शेवटी फक्त एक प्रश्न मत विकतोय आपण?
की लोकशाही आपल्याला विकतेय?

मतदानाची तारीख जवळ आली आहे आणि घराणेशाहीची पोस्टरं दिवाळीच्या फटाक्यांपेक्षा मोठी झळकत आहेत. आता निर्णय जनतेचा लोकशाही जिवंत ठेवायची की तिला वारसांच्या ताब्यात द्यायचं? उत्तर मतदान केंद्रावर मिळेल पण तोपर्यंत लोकशाहीचा श्वास थांबून आहे.