अपार्टमेंट धारकांचं राज व टाऊन प्लॅनिंगची सांठगाठ? जळगावमध्ये अतिक्रमणाला सरकारी मान्यता आहे का?

जनता लाईव्ह :– अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा सपाटा सुरू असताना : रामानंद नगर ते आकाशवाणी चौक प्रभात कॉलनी पासून टाऊन प्लॅनिंगची ‘चयनात्मक दृष्टी’ उघडीपणे!

जळगाव शहरात अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरू असल्याचा दिखावा महानगरपालिका करत असली, तरी प्रत्यक्षात अतिक्रमण दुप्पट वेगाने वाढत असल्याचे उघडपणे दिसत आहे. याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न वारंवार विचारला तरी उत्तर मात्र त्या-त्या प्रभागातील टाऊन प्लॅनिंग अभियंत्यांच्या संशयास्पद अनुकंपेच्या भूमिकेकडे थेट निर्देश करतो.

रामानंद नगर, गिरणा टाकी परिसरात तयार झालेल्या नवीन अपार्टमेंटचे ताजे उदाहरण समोर आले आहे. इमारतीच्या तळमजल्यात असलेल्या पार्किंगसाठी नियोजित दोन मार्गांपैकी एक मार्ग जाणीवपूर्वक बंद करून, उरलेल्या पोर्च भागात स्वीट मार्ट आणि स्नॅक सेंटर उघडण्यात आले. परिणामी, या ठिकाणी येणारे ग्राहक सरळ रस्त्यावर गाड्या लावून बसतात, आणि परिसर वाहतूक कोंडीत अडकतो.

मोठे अपार्टमेंट उभे करायचे, कोट्यवधींचे फ्लॅट विकायचे, आणि तळमजल्यातील जागा व्यावसायिकांना भाड्याने देऊन पैसे कमवायचे परंतु गाड्या रस्त्यावर आल्याने अपघात झाले, जीवितहानी झाली तर “ते तुमचे नशीब” अशी भूमिका बिनधास्तपणे घेतली जात असल्याचे चित्र जळगावात सर्वत्र दिसू लागले आहे.

आकाशवाणी चौकातील चंदुलाल रसवंती, पिझ्झा सेंटर, अग्रवाल चाट भांडार यांच्यावर महानगरपालिकेने वरवरची कारवाई केली परंतु त्यांच्या पक्की अतिक्रमणावरती कोणाचा आशीर्वाद त्या ठिकाणी कारवाईचे फोटोज, व्हिडिओज काढून ‘काम झाले’ असा गाजावाजा ?

पण त्याच वेळी गिरणा टाकीजवळील नव्याने तयार अपार्टमेंटमध्ये झालेले मोठे अतिक्रमण मात्र पाहण्याची तसदी सुद्धा घेतली नाही!

कारवाई निवडकांवर जबाबदारी मात्र नागरिकांवर. टाऊन प्लॅनिंग विभागावर सरळ आरोप या प्रकारांनी स्पष्ट झाले आहे की टाऊन प्लॅनिंग विभागातील काही अभियंत्यांनी आपली जबाबदारी सोडून नातेवाईक मित्र ठराविक बिल्डर यांचे हित जपण्याचे अवैध संरक्षक कवच तयार करून ठेवले आहे. आज एका अपार्टमेंटला नियमांपासून सूट, तर उद्या कोणत्या अटी वाकवून दुसऱ्याला परवानगी याचे मापदंड तरी कोणते?

नियम सर्वांसाठी समान असावेत, पण जळगावात झालंय काय? नियम कमजोरांसाठी कठोर, आणि सामर्थ्यशालींसाठी मऊ.

शहराचा प्रश्न मग कारवाई खरी कोणावर?अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा दिखावा कितीही केला, पण प्रत्यक्षात शहरात कार्यवाही ही फक्त रस्त्यावरील हॉकर्स धारकांवर पण अपार्टमेंट धारकांचे बेसमेंट वर सूट या क्रमाने कारवाई होत असल्याची लोकांची धारणा पक्की झाली आहे. रामानंद नगरच्या अपार्टमेंटवरील प्रकरण तर या दुहेरी धोरणाचा जिवंत पुरावा आहे.