जळगाव शहरातील ॲग्रोवर्ल्ड प्रदर्शनात अघोषित तिकीट वसुली; शेतकरी म्हणतात हा सरळ अन्याय...

जनता लाईव्ह :– जळगाव जिल्ह्यात आधुनिक शेती आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे या उदात्त हेतूने खासगी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात भरवण्यात आलेल्या ‘ॲग्रोवर्ल्ड कृषी प्रदर्शनात’ शेतकऱ्यांची आणि सामान्य नागरिकांची थेट आर्थिक पिळवणूक झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. “शेतकऱ्यांसाठीचं प्रदर्शन” असा मोठा नारा देण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात प्रवेशद्वारावर पाय ठेवीताच अनपेक्षितपणे ₹२० च्या तिकीटाचा भू-दंड आकारला जात असल्याने प्रदर्शनाचा हेतू आणि व्यवस्थापनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी, नव्या पद्धती समजाव्यात म्हणून प्रदर्शने आयोजित केली जातात; मात्र जळगावातील या प्रदर्शनात प्रवेशासाठी शुल्क आकारले जाईल, याची कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. प्रवेशद्वारावर शुल्काबाबत माहिती देणारा सूचनाफलक, बॅनर किंवा सूचना कुठेही दिसत नसतानाही, नागरिकांना अचानकपणे “२० रुपये भरा, मगच आत जा” असे सांगण्यात येत असल्यामुळे अनेकांनी हा प्रकार ‘अघोषित भू-दंड’ म्हणूनच अनुभवला. जाहिरातीत शुल्काचा कोणताही उल्लेख नसताना प्रत्यक्षात पैसे उकळले जात असल्यामुळे आयोजकांवर “गर्दी ओढा आणि मग शुल्क आकारा” अशी दुटप्पी पद्धत अवलंबल्याचा आरोप नागरिक आणि शेतकरी दोघेही करत आहेत.

याहूनही गंभीर म्हणजे, शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आयोजकांनी सुरुवातीला प्रदर्शनाच्या परिसराला घातलेले खासगी कुंपण हटवून ‘सर्वांसाठी मुक्त प्रवेश’ असल्याचे वातावरण निर्माण केले; परंतु एकदा शेतकरी मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्यावर अचानक तिकीट शुल्क लावण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली. “हे प्रदर्शन खरंच कृषी तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी भरवत आहेत का, की आयोजकांच्या तिजोरीत पैसे भरण्यासाठी?” असा थेट सवाल अनेक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

कृषी क्षेत्र आधीच महागाई, पिकाला न मिळणारा भाव, विमा अडथळे अशा प्रश्नांनी त्रस्त आहे. त्यात कृषी प्रदर्शनासारख्या उपक्रमातसुद्धा शेतकऱ्यांकडून अघोषित शुल्क आकारले जाणे हे केवळ अन्यायकारक नाही तर त्यांच्या श्रमांचा आणि गरजांचा केलेला सरळसरळ गैरफायदा आहे. मालेगावसह दूरवरून आलेल्या शेतकऱ्यांनीदेखील या जबरदस्तीच्या कुपन बाजीवर नाराजी व्यक्त केली असून, “पूर्वसूचना नसताना जबरदस्तीचा शुल्क आकारणी प्रकार हा शेतकऱ्यांच्या मानाचा अवमानच आहे” असे मत व्यक्त केले.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अधिक निर्णायक ठरते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता तिकीट आकारणी करणे हा स्पष्टपणे दिशाभूल करणारा प्रकार असून, त्यावर तत्काळ दखल घेऊन हे शुल्क थांबवावे आणि आयोजकांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. कृषी प्रदर्शनांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सशक्त करणे हा असतो; परंतु शेतकऱ्यांच्याच खिशावर तिकीटाच्या नावाखाली भू-दंड लावला जात असेल, तर अशा प्रदर्शनांचा हेतू आणि विश्वसनीयता यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणे स्वाभाविक आहे.