रुपालीवर दंडबाकी शहरात दंड नाही फक्त नोटीस…
प्रतिनिधी | जळगाव शहरात परवानगीशिवाय लावलेल्या एलईडी जाहिरातींविरोधात महानगरपालिका कारवाई करत असल्याचा दावा करत असली, तरी प्रत्यक्षात कारवाईचा ताळमेळ, निकष आणि मनपाचे धोरणे हीच मोठी शंका निर्माण करत आहेत. स्वातंत्र्य चौकातील हॉटेल रुपालीवर १४ नोव्हेंबर रोजी ४०,१२० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असला, तरी शहरातील इतर अनेक ठिकाणी त्याच प्रकारची बेकायदेशीर एलईडी स्क्रीन लावलेली असताना केवळ नोटीस देऊन मनपा शांत बसत असल्याने दुटप्पीपणाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
फक्त रुपालीवर दंड बाकी ठिकाणांवर ‘नोटीस’ पुरेशी? रुपाली हॉटेलसमोरील एलईडी फलकाबाबत तक्रारदार अॅड. पीयूष पाटील यांनी वारंवार तक्रारी केल्या. २२ जुलै २०२४ व १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दोन वेळा नोटिसा देऊनही संबंधितांनी फलक काढला नव्हता. अखेर १४ नोव्हेंबरला मनपाने दंडाचा बोजा ठेवत २४ तासांत फलक हटवण्याचे आदेश दिले.
पण हा प्रश्न एकट्या रुपालीपुरता नाही कारण शहरातील अनेक एलईडी स्क्रीन वर्षानुवर्षे परवानगीशिवाय झळकत आहेत. काहींना फक्त नोटीस काहींवर कृती नाही तर काही जण तर उघड उघड मनपाला कानाडोळा दाखवत स्क्रीन चालवत आहेत.
मग कारवाईची एकसमान मापदंड कुठे? की कायदा केवळ निवडकांसाठीच?
महापालिकेची भूमिका संशयास्पद दंड फक्त १७ महिन्यांचा, मग उरलेली वर्षे कुठे गेली? मनपाच्या नोटीसीत केवळ १७ महिन्यांचा दंड घेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की हा फलक अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.गुगल फोटो तपासून संपूर्ण काळाचा दंड वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली.पण महापालिका मात्र जुन्या काळातील दंडाच्या गणनेपासून पळ काढताना दिसते.मग प्रश्न कोणाला वाचवले जात आहे? कोणावर कडक कारवाई, आणि कोणाला मूक माफी?
शहरभर एलईडी स्क्रीनचा सुळसुळाट तरीही निवडकांवरच कारवाई! जळगाव शहरातील अनेक मोक्याच्या ठिकाणी परवानगीशिवाय एलईडी स्क्रीन लावून व्यावसायिकांनी कायदे पायदळी तुडवले आहेत.
राज एन एक्स, साजन सजणी, हाऊस ऑफ ज्वेलर्स, महादेव हॉस्पिटल यांसह अनेक व्यवसायांनी जाहिरात कराची रक्कम न भरता डिजिटल स्क्रीन लावल्याचे मनपाने स्वतः मान्य केले.
अनेकांना केवळ नोटीस, काहींना हलकी कारवाई आणि काहींच्या फलकांकडे तर मनपाने जाणूनबुजून डोळेझाक केली आहे.मग सरळ प्रश्न मनपाची कारवाई तक्रारीनंतर निवडकांवर कडक आणि बाकीच्यांवर नरम का?
सुरक्षेचा धोका आणि महसुलाची गळती शहराला कोण उत्तर देणार? अनधिकृत एलईडी स्क्रीन VEHICLE DRIVERS ना दिशाभूल करतात, वाऱ्यात कोसळण्याचा धोका असतो, वायरिंगमुळे विद्युत अपघाताची शक्यता कायम असते.
महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल या स्क्रीनमुळे वाऱ्यात जातोय. रुपालीला दिलेल्या दंडाचा आदर, पण इतरांचे काय? महसुलाची लूट चालूच?
जळगाव शहराचा कायदा हा निवडकांसाठी असलेला ‘पर्याय’ नाही.महापालिकेने एकसमान नियम, समान कारवाई आणि सर्वांवर कठोर दंड न लावताच शहरात कायद्याची भीती निर्माण होणार नाही.
रुपालीवर दंड योग्य पाऊल.पण बाकी शहरात सुरू असलेली बेकायदेशीर रोषणाई थांबवण्यासाठी मनपाने आता ‘खरी’ कारवाई दाखवणे गरजेचे आहे.
शहराला रोषणाई हवी, पण कायद्यातली नियमानुसार आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका न पोचवणारी!

Interesting read! It’s cool seeing platforms like legend link slot download blend culture with modern gaming – that “Sacred Registration” process sounds unique! Responsible fund management is key, always. Great insights!